काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले वर्तमान सरकारले गठन भएको पहिलो सय दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा डिजिटल सेवा विस्तारका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारका सय दिनका प्रमुख कार्य तथा उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले जनआकांक्षाअनुसार शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको बताए।

उनका अनुसार सरकार गठनसँगै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका सय कार्यसूची स्वीकृत गरिएको थियो। प्रत्येक कार्यसूचीका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय तथा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी नियमित अनुगमन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

उनले नीतिगत सुधारअन्तर्गत तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षण ढाँचा लागू गरिएको बताए।

प्रशासनिक खर्च घटाउन संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरिएको र १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको बताए।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरिएको र यसले खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारी निकायका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिएको तथा उच्चपदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीको गैरकानूनी सम्पत्तिको छानबिनका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन गरी प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ।

साथै, नेपाल बाल संगठन, बाल मन्दिर र एनसेल सेयर स्वामित्व विवादसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरिएको, छ सय ६६ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको र १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको उनले जानकारी दिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणअन्तर्गत सातवटा मुद्दा दर्ता गरी एक सय एक व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको र एक सय १८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए।

अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता ल्याइएको तथा औद्योगिक क्षेत्रको ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिएको उनले उल्लेख गरे।

डिजिटल सेवा विस्तारतर्फ नागरिकता सिफारिसको अनलाइन प्रणाली ७७ ओटै जिल्लामा विस्तार गरिएको, नागरिक एपमार्फत विभिन्न सरकारी सेवा उपलब्ध गराइएको र सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइएको मन्त्री पोखरेलले बताए।

उनले सरकारको पहिलो सय दिन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मितव्ययिता, योग्यतामा आधारित नियुक्ति तथा डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे।