काठमाडौँ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, अस्वाभाविक लागत वृद्धि र आर्थिक अनियमितताको विषयलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले टेन्डर प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको र राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ अतिरिक्त भार पारिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग गरे।

बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले राहदानी छपाइ प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको दाबी गरे। कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पाखा लगाएर महँगो दररेटको कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको उनको तर्क थियो। सुरुमा प्रतिराहदानी ८ डलरमा सम्झौता भए पनि पछि 'भेरिएसन' मार्फत मूल्य बढाएर १०.१३ डलर पुर्‍याइनुले भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत गरेको भन्दै उनले यससँग सम्बन्धित सबै बोलपत्र, प्रस्ताव मूल्याङ्कन र सम्झौताका फाइलहरू समितिमा झिकाएर विस्तृत छानबिन गर्न माग गरे।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विक्रम थापाले ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबाउर’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको विश्वसनीयता र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाए। उनले विवादास्पद खरिद प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राज्यको छवि धुमिल बनाएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन 'रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड' र 'एआईमा आधारित रिस्क डिटेक्सन' प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। साथै उनले गल्ती गर्ने कर्मचारीहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले ८ डलरको सम्झौता हुँदाहुँदै मन्त्रालयले समयमै काम गराउन नसकेर अहिले भेरिएसनमार्फत प्रतिराहदानी २.१३ डलर अतिरिक्त व्ययभार राज्यलाई बोकाएको विषयमा प्रश्न उठाए। उनले सुदूरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू अझै पनि जिल्लास्तरमा सेवा नपाउँदा राहदानीकै लागि काठमाडौँ धाउन बाध्य भएको र यसले गर्दा उनीहरूको थप ५० हजार रुपैयाँसम्म अनावश्यक खर्च भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

रास्वपाका सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छाप्न सकिने सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न प्रस्ताव गर्दै बारा जस्ता बढी जनघनत्व भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसन थप गरी भीड व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। तर, रास्वपाकै अर्का सांसद गोविन्द पन्थीले भने राहदानीसम्बन्धी विवाद हाल अदालतमा विचाराधीन (सब-जुडिस) रहेको र संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिसकेकाले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म समितिमा यसबारे थप छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे।

बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले देशभरि राहदानी वितरण कार्य सुचारु भइसकेको दाबी गरे पनि सांसदहरूले भने प्राविधिक समस्या देखाएर अझै धेरै जिल्लामा सेवा ठप्प रहेको भन्दै सचिवको दाबीको प्रतिवाद गरेका थिए।