काठमाडौँ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको विषयलाई लिएर नयाँ बहस शुरू‍ भएको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदीय समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै प्रक्रियागत प्रश्न उठाएका हुन्।

बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले राज्यका तीनवटै अङ्ग— कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आफ्नै क्षेत्राधिकार रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राहदानी छपाइको विषयलाई लिएर गत असार ८ गते नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको सन्दर्भमा समितिले यसलाई धेरै गिजोल्न नहुने उनको तर्क थियो। विगतका एयरबस खरिद प्रकरण र खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएका अनियमितता स्मरण गराउँदै सांसद पराजुलीले नेपालका सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियाहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसकेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरे।

भ्रष्टाचार देशको प्रमुख समस्या भएको र यसलाई निर्मूल पार्न प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै पराजुलीले सम्मानित अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि समितिमा छलफल गर्दा वास्तविक उद्देश्य प्राप्तिमा बाधा पुग्न सक्ने र न्यायालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए।

यसै गरी, रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कार्यसूची (एजेन्डा) को मुख्य भागमा राखेको भन्दै समितिको कार्यसम्पादनप्रति नै प्रश्न उठाइन्। धितालले समयको अभाव र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त विषयलाई तत्कालका लागि स्थगित गरी अन्य विविध विषयमा छलफल अगाडि बढाउन सभापतिलाई आग्रह गरिन्। उनले सचिवालयले कार्यसूची तय गर्दा यस्ता संवेदनशील विषयमा ध्यान दिनुपर्ने र छलफल नै गर्न नमिल्ने विषय भए एजेन्डामा किन राखियो भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्।

राहदानी छपाइमा भएको ठेक्का प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न कर्मचारी तथा अन्य पक्षका बारेमा समितिले चासो राखे पनि न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषय भएकाले मंगलबारको बैठक मुख्य एजेन्डामा प्रवेश नगरी अन्य प्राविधिक विषयहरूमा मात्र केन्द्रित रह्यो।