सांसदहरूको स्वकीय सुविधा पुनर्बहाली गर्ने निर्णयविरुद्ध मण्डलामा प्रदर्शन [फोटोफिचर]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ साउन ९ शनिबार
179
Shares
तस्बिर – नेपाल फोटो लाइब्रेरी ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जेन-जी नागरिक अभियानले जेन-जी आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत वर्तमान सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सुविधा पुनर्बहाली गर्ने निर्णयविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागीले राज्यकोषको दुरुपयोग गरी विलासिता बढाउन लागिएको भन्दै सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रदर्शनका क्रममा अभियानकी सदस्य सुप्रिया नेपालीले मुलुकको दुर्गम क्षेत्रमा सामान्य औषधोपचारको समेत अभाव रहेका बेला सांसदहरूका निम्ति स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिनु नीतिगत रूपमा गलत भएको बताइन् ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशजस्ता क्षेत्रमा १० रुपैयाँको सिटामोल पाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा जनताले तिरेको करबाट स्वकीय सचिव राख्नु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ ।
सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वकीय सचिवका निम्ति विज्ञापन आह्वान गरेकाप्रति उनले लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका युवाको भावनामा चोट पुगेको उल्लेख गरिन् ।
दिनरात पढेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवा आर्थिक संकटमा रहेका बेला बिनाप्रतिस्पर्धा राजनीतिक नियुक्ति गरिनु सुशासनको उपहास हुने उनको भनाइ छ ।
अभियानले सांसदहरूलाई राजधानीकेन्द्रित विलासितामा मात्र नभई दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूको वस्तुस्थिति बुझ्न र त्यहाँको सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरेको छ ।
यता सङ्घीय संसद्का सांसदले निजी स्वकीयसचिव (पीए) राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानून विपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वकीय सचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानून विपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना प्रतिकूल रहने उल्लेख छ ।
यही साउन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी अनुसूची हेरफेर गरिएको थियो ।
