काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ‘विनियोजन ऐन, २०८३’ प्रमाणीकरण भएसँगै मुलुकमा बजेट कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपतिबाट २०८३ साल असार ३० गते प्रमाणीकरण भएको यो ऐन संवत् २०८३ साल साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ। यस ऐनले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने वैधानिक अख्तियारी प्रदान गरेको छ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल १७ खर्ब ६ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ (रु. १७,०६,०३,२४,००,०००) विनियोजन गरिएको छ। यस कुल बजेटमध्ये चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकम समावेश छ। ऐनले विभिन्न संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय र विभागहरूलाई अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्न अनुमति दिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ऐनमा रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी कडा व्यवस्था गरिएको छ। कुनै एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्दा कुल विनियोजित रकमको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मात्र रकमान्तर गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ। साथै, पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमलाई चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजिएको छ।

अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते गरी चार पटकमा रकम पठाइनेछ। ससर्त अनुदानको हकमा भने कार्यप्रगति र प्रतिवेदनका आधारमा रकम निकासा गरिने ऐनमा उल्लेख छ। 

परियोजना कार्यान्वयनको हकमा, बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहनुपर्ने र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर जाने निकायहरूले पनि प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरी वित्तीय उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाइएको छ।