पोखरा। महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप पीडितमैत्री, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले व्यापक सुधारका कार्यक्रम शुरू गरेको बताएका छन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८३/०८४-२०८७/०८८) तथा गत आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले अब प्रत्येक फौजदारी मुद्दामा अपराध पीडितका लागि अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार यसअघि फौजदारी मुद्दामा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अभ्यास प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको थिएन। अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अनुसन्धान र अभियोजनकै क्रममा पीडितका लागि क्षतिपूर्ति माग गर्नेछन्। अदालतले क्षतिपूर्ति नदिएमा पुनरावेदनमार्फत पनि त्यसको दाबी गरिने उनले बताए।

महान्यायाधिवक्ता कँडेलले अपराध पीडितका लागि अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन मापदण्डसमेत तयार गरिएको जानकारी दिए। साथै, सरकारी वकिलको अदालतमा अनिवार्य उपस्थिति, प्रभावकारी साक्षी व्यवस्थापन तथा पीडितलाई कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि लागू गरिएको उनले बताए।

सरकारी मुद्दाको कमजोर अभियोजन, साक्षी व्यवस्थापन र पुनरावेदन प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई सुधार गर्न प्रत्यक्ष अनुगमन प्रणाली सुरु गरिएको महान्यायाधिवक्ताले बताए।

उनका अनुसार अनुगमन टोलीले सरकारी वकिल कार्यालयमै पुगेर मुद्दाको फाइल अध्ययन गर्ने, कमजोरी पहिचान गरी सुधारात्मक निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ।

दैनिक सेवा प्रवाहको अनलाइन अनुगमन प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारी वकिल अदालतमा उपस्थित भए-नभएको, मुद्दा किन स्थगित भयो, प्रतिरक्षा प्रभावकारी भए-नभएकोलगायतका विषयको दैनिक निगरानीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ।

प्रत्येक सरकारी वकिल कार्यालयले सोही दिनको विवरण सोही दिन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समयमै प्रतिवेदन नबुझाउने १६ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग स्पष्टीकरणसमेत मागिएको उनले जानकारी दिए।

महान्यायाधिवक्ता कँडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयबाट तीन हजार एक सय ९१ मुद्दामा निर्णय गरिएको थियो। आफू जिम्मेवारी सम्हालेपछि एक हजार एक सय ५५ मुद्दामा निर्णय भएको र तीमध्ये हालसम्म एउटा मुद्दामा मात्रै चुनौती दिइएको उनले बताए।

यसैबीच, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। पाँच प्राथमिकता, पाँच लक्ष्य, २८ रणनीतिक उद्देश्य र एक  सय ५५ ओटा क्रियाकलाप समेटिएको उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न ३ अर्ब ४० करोड ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

रणनीतिक योजनामा वस्तुनिष्ठ अभियोजन, प्रभावकारी प्रतिरक्षा, संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको उपयोग, मानव स्रोत विकास, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, प्रमाण संकलन तथा परीक्षणको सुदृढीकरण, सरकारी वकिलको क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।