काठमाडौं। कार्यवाहक प्रधानन्यायाधिश दिपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अस्विकृत गर्ने बेलामा गरिएको विवादास्पद निर्णय फेला परेको छ। 

अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरि गोप्य रुपमा राखिएको समितिको निर्णय हाम्राकुरा डटकमले फेला पारेको हो। हाम्राकुरा डटकमले फेला पारेको १३ हरफको सो निर्णयमा अधिकांश हरफमा पृष्ठभुमी लेखिएको छ। जोशीलाई किन प्रधानन्यायाधिश पदको लागि किन अस्विकृत गरियो भन्ने बारेमा जम्मा ३ वटा कारण मात्र लेखिएको छ। 

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले हस्ताक्षर गरेको सो निर्णयमा लेखिएको छ, ' सुनुवाई गर्दा प्रस्तावित व्यक्ति  योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा अयोग्य देखिनुभएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त वैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ को उपनियम (५) बमोजिम नेपालको प्रधानन्यायाधिश पदमा संवैधानिक परिषदद्वारा प्रस्तावित दिपक जोशीको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्विकृत भएको ' । 

समितिले यो निर्णय लेख्ने क्रममा निकै हतार र हतास रुपमा लेखिएको पनि निर्णय पढ्दा देखिन्छ। अस्विकृत भएको निर्णय लेखिसकेपछि त्यसमा थप कुराहरु पनि लेखिएको छ। जुन बिषयले समितिको निर्णय अत्यन्तै अपरिपक्व समेत देखिएको छ। 

निर्णयमा लेखिएको छ, ' संवैधानिक परिषदद्वारा प्रस्तावित दिपक जोशीको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्विकृत भएकोले नीजको सुनुवाईका सम्वन्धमा समितिमा भएका कार्वाही, प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण उपलव्ध गराउन सम्वन्धित निकायमा यथाशिघ्र पत्राचार गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो।'

समितिको यो निर्णय हेर्दा अस्विकृतको निर्णय नै भएको छैन जस्तो पनि देखिएको छ। अस्विकृत भएको भनिएपछि पनि सम्वन्धित निकायबाट अन्य कुरा माग गरेको व्यहोरा देखिने निर्णयले निर्णय कति दवाव र हतारमा लेखिएको रहेछ भन्ने देखाएको छ। 

सुनुवाई समितको सुनुवाईको विशेष प्रयोजनका लागि मात्र बस्ने गर्दछ। तर वैठक फेरि बस्ने आशय झल्किने गरि निर्णय नम्वर २मा लेखिएको छ, ' समितिको वैठक अर्को सूचना भएपछि बस्ने गरि आजको वैठक स्थगित भयो। ' वैठकले आफ्नो काम सकाएपनि  अर्को वैठक तत्काल बस्ने झै गरि निर्णय लेखि माइन्यूटमा अध्यक्ष कर्णले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

यो निर्णयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कामु प्रधानन्यायाधिशलाई किन अस्विकृत गरियो भन्ने ३ वटा शब्द नै रहेको छ। निर्णयमा लेखिएको ' प्रस्तावित व्यक्ति  योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा अयोग्य देखिनुभएको' भन्ने वाक्यांशलाई हेर्ने हो भने समितिले यो कसरी लेख्न सक्यो धेरैको जिज्ञासा भएको छ। 

नेपालको संविधानमै प्रधानन्यायाधिशको योग्यताको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सोहि योग्यताको आधारमा  संवैधानिक परिषदमा प्रस्तावित भएर आउने ३ वरिष्ठ न्यायाधिशहरु मध्येबाट बरिष्ठताको आधारमा कामु प्रधानन्यायधिश तोक्दै उनको नाम संसदीय सुनुवाईको लागि पठाउने प्रावधान छ। योग्यताको प्रसङगमा समितिले कुन तथ्य र तर्कलाई आधार बनाएर योग्य नभएको निर्णय लेख्यो भन्नेमा संविधानविदहरुदेखि अन्य जानकारहरु समेत अवाक भएका छन्। समिति कसैको निर्देशनमा प्रभावित भएर निर्णय गरेको थियो भन्ने आधारलाई यो निर्णयले वल पुर्‍याएको छ। 

समितिले अस्विकृत गर्ने सन्दर्भमा उठाएको ३ वटा बिषय मध्ये अर्को विषय थियो क्षमता। जुन व्यक्ति न्यायाधिश हुँदै कामु प्रधानन्यायाधिश समेत भएर न्यायापालिकाको नेतृत्व गरिरहेको छ उसले कसरी सर्वोच्चको नेतृत्व लिने क्षमता राख्दैन भनेर समिति निर्णयमा पुग्यो यो पनि हास्यास्पद रहेको जानकारहरु बताउँछन्। सुनुवाई समितिमा पहिलव पटक कुनै पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिशसले पावर प्वाइन्ट मार्फत यसरी न्यायालयको नेतृत्व गर्छु भनेर जोशीले गरेको प्रस्तुतीलाई देख्नेहरु उनको क्षमता माथि प्रश्न उठाउनु उनीप्रतिको दुराग्रह भएको बताउँछन्। 

समितिले भनेको तेस्रो कुरा थियो अनुभव। यो सन्दर्भमा पनि समितिको निर्णय दोषी देखिएको छ। साँढे दुई दशक भन्दा बढी न्यायालयमा अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई अनुभवका आधारमा पनि अयोग्य देखिनु समितिका अस्विकृत गर्ने सदस्यहरुको दोषी चस्माको उपज भएको न्याय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। 

समग्रमा यो निर्णय पूर्व नियोजित थियो भन्नका लागि समितिको निर्णयले प्रसस्त ठाउँ दिएको छ। समितिको १८ गतेको अन्तिम वैठकमा १५ जना सदस्य सबै उपस्थित भएको वैठकको माइन्यूटमा हस्ताक्षर भएकोबाट देखिएको छ।

त्यसपछि मत विभाजनमा काँग्रेसका ४ सांसदले आफ्नो पक्ष राखेर हस्ताक्षर सहितको नोट अफ डिसेन्ट समितिमा दिएर उनीहरु मत विभाजनमा सहभागि नभइ बहिष्कार गर्दै निस्किएको देखिन्छ।

मत विभाजनमा १० जना अस्विकृत गर्ने सांसदहरुको हस्ताक्षर छ। संयोजकको हस्ताक्षर छैन भने काँग्रेसका चार सांसदले बहिष्कार गरेका कारण हस्ताक्षर छैन। 

काँग्रेसका ४ सांसदले ५ वटा बुलेटमा वैठक बहिष्कार गर्नुको कारणबारेमा हस्ताक्षर गरेको दस्तावेज सार्वजनिक गरे। उनीहरु जोशीलाई स्विकृत गर्नुपर्छ भन्नेमा थिए। 

अस्विकृत गर्नुपर्छ भन्नेहरुका तर्फबाट नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले ५ बुँदे आरोपपत्र सार्वजनिक गरे पनि ति आरोपपत्रलाई निर्णयमा किन लेखाउन सकेनन भन्ने कुरा विचारणीय रहेको छ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रको बारेमा सन्देह जनाएको सो आरोपपत्रले त्यस कारण विवादित भएकोले पनि अस्विृकत गरिएको भनिएको छ। तर कसैको प्रमाणपत्रको बारेमा सन्देह गरेको भरमा अनुसन्धानबाट प्रमाणित नगरि संगिन आरोप लगाउन समितिलाई उन्मुक्ति छ की छैन त्यो बारेमा अस्विकृत गर्नेहरुसँग जवाफ देखिएको छैन्। नत्र एउटा पनि छलफल नभइ बाहिर बाहिर राय बनाएर समितिले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपलाई कसरी जवाफ दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। 

भट्टराईले सार्वजनिक गरेको आरोपपत्रमा किन अन्य सांसदले हस्ताक्षर गरेनन भन्ने बारेमा अस्विकृत गर्नेहरु मौन छन्। मत विभाजनमा हस्ताक्षर गर्न सक्ने सांसदहरुले किन त्यो आरोपपत्रमा हस्ताक्षर गरेनन यो पनि सन्देहको दायरामा परेको छ। 

जोशीलाई अस्विकृत गर्दा सार्वजनिक गरिएको आरोपपत्र नै कतैबाट निर्देशित भइ तयार गरेर ल्याएर सार्वजनिक गरिएको आशंकालाई यि घटनाक्रमले थप बल पुर्‍याएको छ। निर्णय एउटा गर्ने र आरोपपत्र अर्को लगाउने कार्यले समितिको गरिमालाई पनि कमजोर बनाउने काम संसदीय इतिहासमै भएको यो तथ्यलाई कसरी समितिका सदस्यहरुले पुर्छन त्यो हेर्न वाँकी छ। 

 यो पनि पढ्नुस

प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि छानविन किन नहुने ?

नेकपाले रचेको पटकथा अनुसार यसरी फालिए दिपकराज जोशी