ताइपेई। ताइवानकी राष्ट्रपति चाई इङ–वेनले ताइवानको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सबै प्रजातन्त्रवादीहरु एकजुट हुन आग्रह गरेकिछिन्। उनले ताइवानको प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरी चीनले “नियोजित अभियान” थालेको आरोप लगाइन्।
ताइवानको राष्ट्रपतिमा चाई सन् २०१६ मा निर्वाचित भएयता चीन र ताइवानबीचको सम्बन्ध कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रपति चाईले ताइवानलाई “एक चीन” नीति अन्तर्गतको भूभागका रुपमा स्वीकार्न अस्वीकार गरिरहेकिछिन्।
बेइजिङले केही समयदेखि एकपक्षीय रुपमा ताइवानसँगको सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरेको छ भने ताइवानको वरिपरिका क्षेत्रहरुमा सैनिक अभ्यासलाई तिब्रता दिएको छ। अर्कोतर्फ, ताइवानसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका राष्ट्रहरुलाई त्यस्तो कुटनीतिक सम्बन्ध तोड्न चीनले दबाब दिइरहेको छ।
दुई मुलुकबीच पछिल्लो एक सातादेखि परस्पर वाकयुद्ध चलेसँगै राष्ट्रपति चाईको पछिल्लो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो। गत साता चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानका सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद भाषणपछि दुबै मुलुकबीच तनाव सिर्जना भएको छ। राष्ट्रपति सीले ताइवानलाई चीनको मुख्य भूभागसँग जोड्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आवश्यक परेको खण्डमा सैन्य बल प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका थिए। ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा घोषणा गरे तत्काल ताइवानमाथि कारबाही गर्ने राष्ट्रपति सीले बताएका छन्।
उनले “एक चीन” नीतिको पक्षमा रहेका ताइवानका राजनीतिक दलहरु र अन्य समूहसँग वार्ता गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि बताएका छन्। उक्त भनाइ ताइवानको मुख्य विपक्षी दलप्रति लक्षित छ। चाईले आफ्नो निर्वाचित सरकारलाई उपेक्षा गर्ने बेइजिङको प्रयासलाई “ताइवानको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अबमूल्यन गर्ने र हाम्रो समाजलाई विभाजित गर्ने नियोजित अभियानकै निरन्तरता हो” भने।
चीनले अझै पनि ताइवानलाई आफ्नो भूभागमा गाभ्नैपर्ने मुलुकको सूचीमा राखेको छ। चीनको गृहयुद्ध समाप्तिपछि सन् १९४९ देखि नै दुबै मुलुकमा अलगअलग शासन व्यवस्था छ। संयुक्तराज्य अमेरिकाले ताइवानलाई मित्रशक्तिका रुपमा स्वीकार गरी राजनीतिक र सैनिक सहयोग जारी राखेको छ।
“अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ताइवानका बारेमा नबोल्ने हो भने भोलि अर्को मुलुक पनि यसैगरी चीनबाट प्रताडित हुन सक्नेछ,” राष्ट्रपति चाईले भनिन्। चीनले ताइवानका विरुद्धमा बोलेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धारणा बुझ्न चाहेको प्रतिक्रिया दिइन्।
चीनले ताइवानमा “एक मुलुक, दुई प्रणाली” को नीति अघि सारेको छ। यही विधि हङकङमा लागू गरिएको छ। तर, हङकङमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको र नागरिक स्वतन्त्रता हनन् हुन थालेको आक्षेप लाग्न थालेको छ।
