काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारी प्रयासप्रति नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति जनाएको छ । युनियन महासचिव अजय शिवाकोटीले सरकारले अधिनायकवादी सोच राखेर प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल चलाउन चाहने व्यक्तिलाई समेत नियमन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन ल्याउन लागेको विषयमा युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । छ । 

विज्ञपितमा सरकारको यस प्रतिगामी निर्णयको विरोध गर्नु आम लोकतन्त्रप्रेमी र स्वतन्त्रताप्रेमीहरुको धर्म हो भन्दै आ–आफ्नो ठाउँबाट सरकारको यस प्रयासको डटेर सामना गर्न सबै सरोकारवाला पक्षसँग जोडदार आह्वान गरिएको छ । 

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ–
मितिः २०७५ फागुन २
प्रेस वक्तव्य
सामाजिक सञ्जाल चलाउन चाहने व्यक्तिलाई समेत नियमन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन ल्याउन लागेको विषयमा नेपाल प्रेस युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद्मा पठाईएको विधेयकको परिच्छेद १४ मा रहेका विभिन्न दफाहरुमा सामाजिक सञ्जाल संचालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम सम्वन्धित विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। दफा ९१ को उपदफा १ वमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ। त्यसैगरि दफा ९२, ९३ र ९४मा समेत नियन्त्रणकारी व्यवस्था गरिएको छ। 

ऐन मार्फत सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारको यो कदम प्रतिगामी सोचबाट आएको छ। आम नागरिकको जीनपद्धती नै बनिसकेको सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारको कदम असल नियतबाट नभइ अधिनायकवादी सोचबाट आएको प्रतिगामी कदम हो भन्ने प्रेस युनियनको ठहर छ । सरकारको यो कदम संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्नेतर्फ उद्यत छ। सरकारको यो पछिल्लो तयारीले कुनै दिन हामी नागरिकको मुख समेत थुन्न आउन सक्छौ भन्ने दम्भको संकेत पनि सरकारले गरेको छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास भइरहेको सामाजिक सञ्जालमा आँखा लगाएर सरकारले लोकतन्त्र मास्ने काममा सिलसिलेवार आक्रमण गरेको छ। यसबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नियत र चरित्र समेत प्रष्ट भएको छ। सरकारको यस प्रतिगामी निर्णयको विरोध गर्नु आम लोकतन्त्रप्रेमी र स्वतन्त्रताप्रेमीहरुको धर्म हो। तसर्थ आ आफ्नो ठाउँबाट सरकारको यस प्रयासको डटेर सामना गर्न नेपाल प्रेस युनियन सबै सरोकारवाला पक्षसँग जोडदार आह्वान गर्दछ। धन्यवाद ।  जय नेपाल। 

  अजयबाबु शिवाकोटी
महासचिव