काठमाडौं। अफ्रिकी मुलुक चीनको उपनिवेश बन्ने खतरामा पुगेको छ। चीनले जाम्बियाको एयरपोर्ट, विद्युतीय कम्पनी, राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र प्रमुख सडकमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको छ। डा.मुम्बी सेराकीका अनुसार चीनले जाम्बियाको लोभी नेतृत्व र भ्रष्ट सरकारको फाइदा उठाउँदै गोप्यरुपमा धेरै सम्झौता गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय जाम्बियामा बढेको चिनियाँ प्रभावसँगै के जाम्बिया चिनियाँ उपनिवेशमा आउने पहिलो मुलुक बन्ला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अहिले जाम्बिया चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई)जस्ता योजनाको कारण ८ अर्ब डलरबराबरको ऋणमा डुबेको छ। उक्त ऋण तिर्न जाम्बियाको सरकार असफल रहँदै आएको छ। यस्तोमा मुलुक चीनको उपनिवेश बन्नसक्ने खतरा जन्मिएको हो। जाम्बियाको विषयमा एक टेलिभिजन कार्यक्रममा यस विषयमा केही तथ्य सार्वजनिक गरिएको थियो।
डा. मुम्बी शो नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा चीनले पछिल्लो समय जाम्बियाको स्रोत तथा साधनको प्रयोगको लागि पनि जाम्बियालाई दबाब दिइरहेको उल्लेख गरिएको थियो। ऋण तिर्न नसकेको कारण चिनियाँ आप्रवासीलाई मुलुकमा विना कुनै रोकतोक प्रवेशको अधिकार दिइएको छ। त्यसका साथै जाम्बियाको प्रमुख सम्पत्तिमा पनि चीनको आँखा पुगेको देखिन्छ। अहिले चिनियाँ आप्रवासी र स्थानीयको बीचमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ तर जाम्बियाको सरकारले भने त्यसलाई रोक्न कुनै कदम उठाएको छैन।
जाम्बियामा आफ्ना नागरिकलाई केही पनि नगर्न चीनले निर्देशन दिएको छ। यदि उसले कुनै कदम उठाए त्यो जाम्बियाको सरकारलाई महँगो पर्न सक्छ। ऋण तिर्न नसकेको कारण केही समय अघी चीनले जाम्बियाको केही सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर, सरकारले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। जाम्बिया केही पनि नभएको जस्तो देखाउँदै भित्री सम्झौता गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ।
यस विषयमा केन्याको सरकारले पनि जाम्बियामा चीनको चहलपहलबारे प्रश्न गरेको छ। अहिले अफ्रिकाका कम्पनीलाई चिनियाँ नियमन निकायले अनुगमन गर्ने गरेका छन्। यो चीनको उपनिवेश बढाउने नीतिमध्येको एक हो। उक्त शो मा चीनले अफ्रिकामा ऋण बढाउन प्ररित गर्ने गरेको उल्लेख छ। दीर्घकालीनरुपमा चीनको लक्ष्य अफ्रिकाको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु नै हो।
मुम्बीले अफ्रिकामा चीनसँग गोप्य सम्झौता हुनु निकै खतरानक रहेको बताइन्। यस किसिमको सम्झौता हुनु भन्दा पनि खतरानक कुरा त्यसको ऋण बुझाउन नसक्नु रहेको बताइएको छ।
जाम्बियामा नयाँ सरकार आएपछि ८ अर्ब डलरको चिनियाँ योजनामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म सरकारले चीनलाई उक्त ऋणको किस्ता बुझाउन सकेको छैन। सरकार भने यसलाई अझै लुकाउने प्रयासमा छ।
केहि महिना अघी चीनको भ्रमण गरेका जाम्बियाका राष्ट्रपति एड्गर चाग्वाले चीनसँग ६ करोड डलरको दुई ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
