arrow

प्रक्रिया मिचेर गुठी विधेयक फिर्ता गर्ने सरकारको व्यवहार झनै शंकास्पद 

logo
प्रकाशित २०७६ असार ४ बुधबार
padhma-kumari.JPG

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठी विधेयकको विषयमा देशभरका सम्पदाप्रेमीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि मंगलबार सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गरेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने जानकारी गराईन् । 

सरकारको यो विधेयक विरुद्ध बुधबार विहान ११ बजे माईतीघर मण्डलामा व्यापक विरोध प्रदर्शन हुुँदैछ । त्यही आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले मंगलबार अस्पष्ट र जालझेलपूर्ण रुपमा विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिएको छ । यसले सरकारप्रति झनै शंका थपेको छ । मन्त्री अर्यालले प्रक्रिया विपरित गरेको यो निर्णयले सरकारप्रति झनै शंका गर्ने ठाउँ देखिएको हो । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

प्रक्रिया मिचेर गुठी विधेयक फिर्ता गर्ने सरकारको व्यवहार झनै शंकास्पद 

प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्न रोष्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विरोधका कारण मंगलबार संबोधन गर्न पाएनन् । त्यसपछि साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी आफूले आम सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताए । यो भनाई देख्दा सामान्य लागेपनि अर्थपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

गुठी विधेयक फिर्ता हैन खारेजीको माग, राजधानीमा बृहत् खबरदारी सभा

कुनैपनि विधेयक संसदमा जानुपूर्व मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ । सोही प्रक्रियाले विधेयक फिर्ता लिन पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसदमा दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता लिन मन्त्रीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सञ्चारमाध्यमबाट नै थाहा पाएको हो भने यो दुखद् रहेको पनि जानकारहरुको भनाई छ । मंगलबार मन्त्री अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्ती छाप र हस्ताक्षर विनाको रहेकोले पनि यसमा शंका थपेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

गुठी विधेयकविरुद्ध माईतीघर मण्डलामा उत्रियो जनसागर

संघीय संसदका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ कुनैपनि विधेयक फिर्ता लिनको लागि मन्त्रिपरिषले निर्णय गर्नैपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जसरी संसदमा विधेयक दर्ताको प्रक्रिया छ त्यसैगरी विधेयक फिर्ताको पनि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि संसदमा विधेयक दर्ता गराएका मन्त्रीले नै संसद सुरुभएपछि सो विधेयक फिर्ता लिन प्रस्ताव गर्नुपर्छ । सो प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत आएको खण्डमा सो विधेयक फिर्ता नहुन पनि सक्छ । अहिले त मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय नगरी आन्दोलन मत्थर पार्नको लागि हतार हतार मन्त्रीले निर्णय गरेर विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिनु त्यो प्रक्रिया विपरित रहेको गुरुङको बुझाई छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

माईतीघरमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीको निशानामा कुन् कुन् मन्त्री ?

मन्त्री र बहुमत सांसदले चाहे १० गते फिर्ता हुनसक्छ विधेयक
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। बैशाख १९ गते उक्त विधेयक सबै सांसदलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको हो।

जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रस्तुत उक्त विधेयकमाथि जेठ १३ मा सामान्य छलफल गरिएको थियो । त्यसपछि सांसदलाई विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिइएको थियो। राष्ट्रिय सभामा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले उक्त विधेयकमाथि १ सय ८ वटा संशोधन हालेका छन्। 

त्यत्तिकैमा विवाद बढ्दै गएपछि केही दिन यो विधेयकको कुनैपनि कारबाही अघि बढ्न सकेन । असार ३ गते मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेकी छिन् । विधेयक फिर्ताको संसदीय प्रक्रिया भने अझै शुरू भएको छैन। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असार १० गते बोलाइएको छ । असार १० गते नै अध्यक्षको अनुमतिले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव मन्त्रीले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ। मन्त्री र बहुमत सांसदहरुले चाहेको खण्डमा मात्रै यो विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना छ । 

झनै शंका थप्ने सरकारको व्यवहार 
गुठी विधेयकका कतिपय दफाले परम्परादेखि चलिआएको धर्म संस्कृति र परम्पराहरु नष्ट हुने र गुठीको जग्गामा भूमाफियाले कब्जा जमाउने भन्दै विरोध भईरहेको छ । यसरी विरोध भईरहँदा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले भने गुठीलाई सामन्तवादको स्वरुप मानेका छन् । उनको सो अभिव्यक्तिको व्यापक विरोध भईरहेको छ । 

केही दिनअघि संसदले पारित गरेको भन्दा भिन्न प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणिकरण गरिएको विषय बाहिर आएको थियो । संसदीय समितिमा नै यस विषयमा कुरा उठेपछि यो विषय बाहिर आएको थियो । यसरी सरकारले संसदले पारित गरिसकेको विषयमा त यस्तो छलकपट गर्छ भने विधेयक अघि बढाउने बेलामा गुठीयार र आन्दोलनरत संस्कृतिप्रेमीहरुलाई पनि सरकारले धोका दिनसक्ने सम्भावना पनि त्यस्तै छ । संसदबाट बहुमतले विधेयक फिर्ता नगर्न भनेको खण्डमा विधेयक फिर्ता नहुने पूर्व महासचिव गुरुङले बताए । 

यस्तो अवस्थामा सरकार पक्षको राष्ट्रिय सभामा पनि बहुमत रहेको छ । नेकपाका बहुमत सदस्यहरुलाई संसदीय दलका नेता ओलीले सो विधेयक फिर्ता नलिन निर्र्देशन दिएको खण्डमा विधेयक फिर्ता नहुने सम्भावना छ । जतिबेला आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भित्रभित्रै सांसदहरुलाई निर्देशन दिएर बाहिर संसदीय सर्वाेच्चताको भाषण गर्ने प्रचलन पहिलेदेखिकै हो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको समयमा पनि ओलीले यस्तै व्यवहार गरेका थिए । त्यही कारणले पनि गुठी विधेयक फिर्ता लिँदा समेत सरकारमाथि झनै शंका थपिएको छ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ