काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारले चुनावमा गरेका वाचा पूरा नगरेकोमा जनतालाई अहिले पश्चताप भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सरकारले यो दुई वर्षमा जनतामा पूरै निराशामात्रै पैदा गरेको छ, सरकारले काम गर्न नसक्दा जनताले पनि अहिले पश्चताप गर्न थालेका छन् । सरकारले हाई–फाईमात्रै देखायो, पब्लिसिटी र स्टन्टमात्रै देखायो, उसले अधिनायकवादी स्वरुप देखाएको छ ।’

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले यो सरकार गठन गर्दै गर्दा जनतामा यसले निकै आशा र महत्वकांक्षा जगाएको सुनाए । उनले भने,‘चुनावमा कम्युनिष्टहरुले महत्वकांक्षी योजना र आशा जगाएका थिए, त्यही भएर उनीहरुले बहुमत ल्याए । तर, कम्युनिष्टहरु प्रोपागाण्डा र प्रचार गर्न सिपालु हुन्छन् । उनीहरुसँग महत्वकांक्षा पूरा गर्ने क्षमता पनि छैन् । यो सरकारले पूरा हुनै नसक्ने लक्ष्य देखाएको थियो । सुरुमै आवश्यकत्ताभन्दापनि महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो । तर, उसले पूरा गर्नसक्ने कुरा पनि पूरा गर्न सकेन् । अहिले देशमा सुशासनको अभाव छ ।’

उनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हिजो बजेटको अर्ध वार्षिक समिक्षा गर्दा पनि बजेटका लक्ष्यहरु रिभाईज गरेको सुनाए । उनले भने,‘हिजो बजेट ल्याउँदाखेरि पनि मैले लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकिने कुरा छन् भनेर बोलेको थिएँ । हिजोको समिक्षापछि राजश्व घटाईएको छ, विकास खर्च घटाईएको छ । पछिल्लो ५ महिनामा ११ प्रतिशतभन्दा बढि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन् ।’ आफूले सुरुमै यो बजेटमा व्यवहारिक कुरा भन्दापनि प्रोपागाण्डा बढि रहेको कुरा बताएको उनले स्मरण गराए ।

त्यस्तै, उनले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० पनि कामभन्दा बढि हल्ला गरिएको आरोप लगाए । उनले भने,‘२० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेर घोषणा गरियो, तर कामभन्दा बढि त प्रोपागाण्डा गरियो, यसो गरेर लक्ष्य पूरा हुँदैन् । पूर्वाधार विकासमा हामीले ध्यान दिएनौं । भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्दा केन्द्रमा राष्ट्रपतिलाई लगेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरियो, त्यस्तै प्रदेशमा पनि तामझाम गरियो, यो गलत थियो ।’ विगत वर्षका सुरुवातमा भन्दा यो वर्षमा पर्यटकको संख्या घटेको उनको टिप्पणी छ ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिद्धर पनि दुई अंकको हाँसिल गर्छु भनेर घोषणा गरेको कुरामा उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘यो भनेर हुने कुरा होईन, यो त अनुमान गर्ने कुरा हो । तर सरकारले यति नै प्राप्त गर्छु भनेर भन्नु भनेको तल्लो स्तरमा प्रभावमा पारेर तथ्यांक बढाई देखाउनु हो । यो गलत कुरा हो । यसअघि ६÷७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुँदा भुकम्पपछिको पूर्ननिर्माण र कृषिमा राम्रो उत्पादन हुँदा हाँसिल भएको थियो ।’ पछिल्लो समय नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ देखि ६ प्रतिशमात्रै योगदान पुर्याएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘जबकी १९९० ताका औद्योगिक क्षेत्रबाट १० देखि ११ प्रतिशत योगदान हुने गरेको थियो ।’

त्यस्तै, उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र अप्पर तामाकोशी आयोजनाहरु पनि ढिलाई भैरहेको सुनाए । उनले भने,‘यी आयोजनाका कामहरुमा ढिलाई भैरहेका छन् । जसले गर्दा आयोजना खर्च पनि झन झन बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यसरी ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन् । यसले गर्दा अनुमानित खर्च बढेको छ ।’ उनले पछिल्लो समय जताततै भ्रष्टाचार बढेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘मेलम्ची आयोजनाबाट विदेशी ठेकेदारले हात झिक्नु यसकै उदाहरण हो । हजारौं विकास निर्माणका आयोजनाहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । खानेपानी, सडक, सिचाँई र पुल निर्माण लगायतका आयोजनाहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । केन्द्र र प्रदेशले यी आयोजनाहरुको जिम्मा लिएका छैनन् । जुन गतिमा विकास निर्माणका काम हुनुपर्दथ्यो, ती अहिले भएका छैनन् ।’

उनले कतिपय संवैधानिक र संसदको आफ्नो काममा समेत वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दलले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘पार्टीकरण बढि भएको छ । पार्टी हेडक्वार्टरको आदेश र निर्देशनअनुसार काम भएको छ । बाग्मती प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने कुरामा यहाँहरुले थाहा पाउनुभयो, पार्टीकरण भएको भन्ने कुरा ।’ उनले सरकारले ल्याएका कतिपय विद्येयकहरु आपत्तिजनक ल्याएको सुनाए । उनले भने,‘मिडिया काउन्सिल विद्येयक हेर्नुहोस, प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गरिएको छ । बाफिया विद्येयक पनि त्यस्तै छ, अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई नियन्त्रण गने खालको छ। यो गलत कुरा हो ।’

त्यस्तै, उनले उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्येयक पनि गलत आएको सुनाए । उनले भने,‘यो आपत्तिजनक छ । यसमा एक्सेसिभ पोलिटिसाईजेशन भएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायतका महत्वपूर्ण नियुक्ती व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा गरिएको छ, यो आपत्तिजनक छ ।’
संक्रमणकालिन न्यायको सवालमा अहिलेसम्म कानून संशोधन नगरिएकोमा उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको कानून अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छैन् ।’ आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीमा पनि सरोकारवाला र पीडितहरुसँग परामर्श नगरिएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘राजनीतिक नियुक्ती गरियो । अझैपनि धेरै काम गर्न बाँकी छ ।’

डा. महतले एमसीसी नेपालको हितमा भएकोले यसलाई ढिलाई नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘म यो विषयमा प्रत्यक्ष जोडिएको व्यक्ति हुँ, ७ वर्षको अध्ययनपछि हस्ताक्षर भएको हो । यो स्वतः अनुमोदन हुनुपर्दथ्यो । तर, नेकपाले अलमल गर्यो । म त यो विषयमा विगत १७ वर्षदेखि जानकार छु । यसमा राजनीतिक वा मिलिटरी कुरा छ भन्ने भ्रमहरु छरिएका छन्, त्यो शतप्रतिशत गलत कुरा हो ।’ उनकाअनुसार एमसीसी अमेरिकी कंग्रेसले कानून बनाएर गठन गरेको संस्था हो । जुन पूर्ण स्वतन्त्र छ । नेपालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यो अनुदान पाएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘यो ग्लोबल फेनोमेनन हो । यसमा मिलिटरी एलायन्स छ भन्ने कुरा शतप्रतिशत गलत हो ।’ उनले यसअघिका अर्थमन्त्रीहरु यसबारेमा जानकार रहेको सुनाउँदै हल्लाखल्लाको पछि नलाग्न पनि सुझाव दिए । उनले एमसीसीमा कांग्रेसको समर्थन किन ? भन्दाखेरि यसमा आफूहरुको सुरुदेखिनै संलग्नता रहेको सुनाए । उनले भने,‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्रीको पालामा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।’

उनले आफ्नो पार्टी भ्रष्टाचारको विपक्षमा रहेको सनुाए । तर, ‘कनक्रिट प्रुफ’ नभईकन कसैलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्न नहुने उनको तर्क छ । उनले भने,‘यस्तो मामिलामा सही छानबिन हुनुपर्छ ।’ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको उनले सुनाए । उनले भने,‘यो प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारको प्रत्यक्ष सलंग्न छैन् । प्रस्ताव ल्याउनको लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले आदेश दिनुभएको हो भनेर गच्छदारजीले त भन्नुभएको छ ।’ यद्धपी उनले भ्रष्टाचारको बारेमा निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे ।