सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको मात्र चिन्ता, महामारीमा यसरी उठाउन थाल्यो पैसा 

अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने संस्थाको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा, भोट र नोट दिएका जनताले भन्न थालिसके यस्तो सरकार किन चाहियो ?

हाम्राकुरा डेस्क, प्रकाशित मिति : २०७७ कार्तिक ५ बुधबार

काठमाडौं । तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारका लागि राज्यले कति रकम खर्चेको छ ? तपाईलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री ओलीले उपचारका लागि नेपाल र छिमेकी भारतको त कुरा छाडौं सिंगापुरको महङ्गो अस्पतालमा उपचार गराएर आउनु भएको थियो ? तपाईलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले दैनिक कति रुपैयाँको औषधि खानुहुन्छ ? 

थाहा छैन भने तपाईँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ । किनकि राज्यको कार्यकारीले आफ्नो स्वास्थ्यका लागि तपाईंले मुस्किलले संचित गरेर तिरेको करबाट उपचार गराइरहनु भएको छ । उहाँले करोडौं रुपैयाँ सक्नुभएको मात्र छैन विदेश सयर गर्दा उहाँका आसेपासेलाई पनि घुम्ने बहानामा लिएर जानु भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वटा मिर्गौला जोड्नु भएको छ । उहाँले झण्डै डेढ दशकदेखि मिर्गौलामा समस्या भएपछि उपचार गर्दै आइरहनु भएको छ । अहिलेसम्म तपाईँजस्ता गरिब जसले आफ्नो उपचार गर्न अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्यो भने धेरै पटक सोच्नुहुन्छ । सानो रोगको पनि अप्रेशन गर्नुपर्यो भने हजार पटक सोच्नुहुन्छ । 

तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यतिधेरै सोच्नै पर्दैन । सरकारले उहाँका लागि जति सक्यो खर्च गर्छ । ओली आफैसँग राज्य संचालनको डाडू पन्यू रहेको छ । त्यही डाडू पन्यूले आफूले राज्यकोष दोहन गर्नुहुन्छ र गरिब जनतालाई त्यही डाडू पन्यूले डाम्नु हुन्छ ।

त्यसै हैन रैछ डा. केसी अनसन बसेको

यही भएरै डा. गोविन्द केसी लामो समयदेखि आमरण अनसन बसे । १९ औं पटक आमरण अनसन बसेका उनलाई यसपटक सरकारले झण्डै झण्डै मारेको हो । पूर्णरुपले जनदवाव नबढेको भए ती कंगाल, संन्यासी, अर्काको दुःख देख्न नचाहने सच्चा नेपाली सपूतको आज अनुहार देख्न पाइने थिएन । 

ओलीका अधिकांश अरिंगालहरु केसीको सत्याग्रहदेखि विरक्त हुँदै पटक पटक सामाजिक संजालमा ‘मरे पनि हुन्छ’ भन्ने भावनाको अभिव्यक्ति दिन पछि परेनन् । 

यतिसम्म कि ओली समर्थक नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले ‘दुई तिहाईको सरकार केसी सामु झुक्नका लागि हैन’ भन्ने प्रतिक्रियासमेत दिए । 

डा केसीले बुधबार (कार्तिक ५ गते) मात्रै पनि सरकारले नेपाली जनताको उपचार नगर्नुको कारण खुलाएका छन् । 

सरकारले कोरोनाको निःशुल्क उपचार नगर्नुको कारण डा. गोविन्द केसीले पहिल्याए

अहिलेको प्रसङ्ग 
अहिले नेपाल कोरोना भाइरसबाट अत्यन्त ग्रसित छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो भाइरस चीनमा निर्मूल जस्तै भएर अहिले चीन विश्वकै सर्वाधिक आर्थिक वृद्धी गर्ने मुलुक बनेको छ । विश्वका कयौं देशहरु ग्रसित छँदा चीनले विकासको फड्को मारेको छ । 

अर्को छिमेकी मुलुक भारतको जनसंख्या नेपालको भन्दा कयौं गुणा छ । र पनि भारतमा सक्रिय संक्रमितहरु दिनानुदिन घट्दो क्रममा रहेका छन् । जबकि भारतले दैनिक लाखौंको संख्यामा दैनिक कोरोना परीक्षण गर्छ । 

नेपालसँग जोडिएको भारतीय राज्य बिहारले दैनिक सवा लाखसम्म कोरोनाको परीक्षण गर्छ । तर नेपालमा दैनिक अहिलेसम्म बढीमा १५ हजार परीक्षण गर्छ र चार हजारको संख्यामा संक्रमित देखिन्छन् । 

नेपाल अहिले विश्वकै ३५ औं स्थानमा रहेको छ संक्रमितको संख्याको हिसाबमा । यो पनि गरिब जनता र जो पहुँचमा छैनन् उनीहरुले परीक्षण गराउन पाएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न गर्दागर्दै । 

यति हुँदा पनि ओली सरकार भने जनताले बनाएको नेपालको संविधानको मूल मर्म विपरीत र सर्वोच्च अदालतको निर्देशन विपरीत आफू खुशी चलिरहेको छ । त्यसैले त कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेको छ । 

गत आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम जसले संक्रमितको संख्या, निको हुनेको संख्या र मर्नेको संख्या भनेपछि पीडित नेपालीलाई यसो गरे गर नगरे मर भनेर अर्ति दिन्छन् तिनैले सुनाए कि अब पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क नगर्ने । 

यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । गरिब जनताले उठाएर दिएको कर आफूलाई उपचारका लागि राज्यले नदिने तर प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमात्र हैन सरकारलाई अपचलन गर्नका लागि र उनीहरुलाई भत्ता खानका लागि खर्च गर्ने सरकारको यो रबैयाले गर्दा आज जनता घर न घाटका भएका छन् । 

त्यसैले त अब यस्तो सरकारलाई कर किन तिर्ने भन्ने आवाजसमेत उठेको छ । 

पैसा असुल्ने ओली सरकारको उर्दी 
ओली सरकारको गरिब जनताबाट पैसा असुल्ने उर्दीसँगै अस्पतालहरुलाई लुट्ने लाइसेन्स मिलेको जस्तो भएको छ । सरकारको निर्णयको अनुशरण गर्दै काभ्रेको सरकारी अस्पताल धुलिखेल अस्पतालले संक्रमित विरामीको उपचार गर्नका लागि दुई लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्न सूचना जारी गरेको छ ।

अस्पताल प्रशासनले कार्तिक ३ गते नै सूचना जारी गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयअनुसार भन्दै संक्रमितलाई भर्ना हुनुअघि अस्पतालमा धरौटी राख्न आग्रह गरेको हो । अस्पतालले धरौटीको प्रकार पनि छुट्टाएको छ । 

सामान्य लक्षण भएकासँग ५० हजार, मध्य जटिल बिरामीसँग एक लाख र आईसीयूमा राख्नुपर्ने बिरामीसँग दुई लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । त्यसमा औषधी तथा उपचारमा प्रयोग हुने जाँचको थप रकम लाग्ने पनि अस्पतालले खुलाएको छ ।

अस्पतालले दैनिक खर्चको विवरण समेत सार्वजनिक गरेको छ । सामान्य लक्षण भएकालाई दैनिक ३५ सय, मध्य जटिल समस्या भएकालाई सात हजार पाँच सय र आईसीयूमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई १५ हजार शुल्क लाग्ने जनाएको छ ।

सरकारले कार्तिक २ गते आइतबारदेखि लागू हुने गरी आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

जबकि संविधानले समेत पनि जनताको स्वास्थ्योपचार सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । फेरि डेढ लाखको संख्यामा संक्रमित हुन लाग्दासमेत सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाएको छैन । 

अब यस्तो सरकार पालेर राख्नुको अर्थ छ ? 

तरुण दलको प्रश्न –रोग, भोक र अभावमा जनताको साथमा नहुने सरकार आवश्यक भैरहन्छ र ? 

कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सरकारलाई नेविसंघको माग, ज्यादतीविरुद्ध खवरदारी 

जसले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने हो उसैले नै गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नाघेपछि फेरि ओली सरकारलाई किन पालेर राख्नु ? 

अनि परीक्षण किटमा समेत पनि थुप्रै लापरवाही भएका कारण छिनमा कोरोना पोजेटिभ र छिनमा नेगेटिभ देखिँदै आएको छ । के यो लापरवाहीको जिम्मा सरकारको हैन ? 

स्वास्थ्य संकटकाल नलगाएको यही चरित्र देखाउन हो सरकार ? 

ओली सरकारले अझै पनि सुदूरमा सिटामोल समेत नदिए जनता मारेकै छ । अब त जताततैका जनता मार्ने तयारी गरेको छ । संविधान मान्दैन । अदालतलाई सुन्दैन । अनि जनताले कोरोनाका लक्षण देखिए भन्दैमा दुई हजार रुपैयाँ कोरोनाको परीक्षण गर्न जाने हैसियत राख्लान् कि ऐया र ऐया भन्दै एउटा त्यही सिटामोल खोजेर खालान् ? 

अन्त्यमा, यो निश्चित छ कि सरकार विचलित भएको छ । गैरजिम्मेवार भएको छ । भएको पैसा भ्रष्टाचारमा सकेको छ र अताल्लिएको छ । भ्रष्ट ओली सरकारले संविधान मान्दैन र अदालतको आदेश पनि मान्दैन भने त्यसलाई बालुवाटार र सिंहदरबार बस्ने लाइसेन्स कसले दिएको छ ? 

के जनताले भोट पनि दिने र नोट पनि दिने सरकारको दायित्व केही हुन्न ? अहिले तिनै पीडित जनताले भन्न थालिसके यस्तो सरकार किन चाहियो ?

नयाँ