काठमाडौँ । सरकारले  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतिवदेन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको हुँदा सरकारले अस्वीकार गरेको बताए ।

“ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सको सन् २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपाल १२४औँ स्थानमा देखाएको थियो, एक वर्षको अवधि नपुग्दै सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाललाई ११ स्थानमाथि उकाल्दै ११३औँ स्थानमा देखाएको छ”, मन्त्री गुरुङले भने, “अहिले भ्रष्टाचार गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक भन्ने प्रतिवेदनमा छ, जुन प्रतिवेदन आफैँमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही छ ।” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका साथै विश्व सूचकाङ्कले पनि नेपालका विविध क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ ।       

“उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको  प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज–अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको साथै सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई  सरकार अस्वीकार गर्दछ”, सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएको मन्त्री गुरुङले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।

‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’को सर्भेक्षणले नेपाल ‘रुल अफ ल इन्डेक्स २०२०’ मा दक्षिण एसियामा सुशासनको पक्षमा पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ । यसैगरी व्यापार व्यवसाय र लगानीबारे प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् २०१८ मा ११०औँ स्थानमा रहेकामा नेपाल सन् २०१९ मा ९४औँ स्थानमा उक्लिएको र यसले नेपालमा व्यापार–व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण अनुकूल बन्दै गएको देखाएको सरकारका मन्त्री गुरुङले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विश्व आर्थिक मञ्चले १५३ मुलुकमा गरेको अध्ययनले विश्व लैङ्गिक समानताको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । सन् २०१९ मा १०५औँ स्थानमा रहेको नेपाल चार स्थानमाथि उक्लँदै सन् २०२० मा १०१औँ स्थानमा र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ ।

स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

“ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरुको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न”, मन्त्री गुरुङले भने, “झण्डै तीन करोड नेपाली जनतामध्ये साँघुरो घेरामा सीमित रही एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्याङ्क, त्यसको नमूना छनोट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज, अनुसन्धान, निष्कर्षहरु नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ ।”

यसैगरी मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत नेपाल १४९औँ स्थानबाट दुई स्थानमाथि उक्लँदै १४७औँ स्थानमा पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै प्रतिवेदनमा सहभागी ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको तथा ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ । यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि भएको विज्ञप्तिमा छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पटकपटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता र अभिव्यक्तिसमेत उल्लेख छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाह पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास छ । नेपालमा स्थायी सरकार बनेपश्चात् प्रकाशित प्रतिवेदन तथा विश्व सूचकाङ्कले नेपालको अवस्थालाई सुढृद र आशावादी हुँदै गएको देखाएको छ । सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, प्रचार सामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निरासा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख छ ।

मन्त्री गुरुङले प्रतिक्रियावादी र पुनरोत्थानवादीको यस्ता खालका भड्का गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आमजनसमुदायलाई आग्रह गर्दै ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने दिशामा लाग्न सबैमा अपिल गरेका छन् ।रासस