काठमाडौँ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि नौवटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका छन् ।  नेपाल  दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भूउपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।

प्राधिकरणले माग गरेअनुसार विभिन्न देशका नौवटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुस २७ गते दिउँसो १२ बजेभित्र आवेदन दिन सक्ने गरी पुस १ गते उक्त आवेदन खुलाइएको थियो ।

आशयपत्र पेश गर्ने कम्पनीहरुमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट कम्पनी, लन्डनको इकोनिमिक्स लिमिटेड र भारतको केपिएमजी असुर्‍यानसिटी एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसको जेभीमा केपिएमजी–एग्रोस्याट रहेका छन् ।

यसैगरी अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेशनल, दुबईको एसथ्रिटेल इन्टरनेशनल, युकेको किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेडको जेभी किस्पे टिम, सिङ्गापुरको सेलिस्टियल कन्सल्टिङ सर्भिस र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर रहेका छन् ।

आशयपत्र पेश गरेका नौ कम्पनीमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एउटा कम्पनी छनोट हुनेछ । ४० प्रतिशत कम्पनीको योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ । उनका अनुसार छनोटमा पर्ने कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको माग गरिनेछ । उनीहरुबाट आएको प्रस्तावको अध्ययन गरी प्राधिकरणले भूउपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामहरूको जिम्मा दिने जनाइएको छ ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार पहिलो चरणमा  छनोट हुने कम्पनीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेपछि भूउपग्रह स्थापनाका लागि पुनः अर्को कम्पनी छनोट गरिनेछ । सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत असारमा भू–उपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।

यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए। अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजनहरु विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित हुँदै आएकामा आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।