पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । संकल्प प्रस्ताव गत पुस २४ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा कोरोना नियन्त्रणका लागि साझा संकल्प दर्ता गरिएको थियो । 

विपक्ष दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावको जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य, नेकपाका सांसद मायानाथ अधिकारी र गायत्री गुरुङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले समर्थन गरेका थिए ।

विशेषगरी कोरोना रोकथामका लागि १३ बुँदामाथि लगातार छलफल गर्दैै मंगलबार पारित गरिएको हो । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी काम प्रभावकारी बनाउन संकल्पलाई साझा बनाइएको बताइन्छ । 

संसदबाट पारित भएसंगै संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएको छ । संकल्प प्रस्ताव पास भएसंगै तीन महिनासम्म अनुगमनको काम गर्नेगरी नौ सदस्यीय अनुगमन समितिसमेत गठन भएको छ । 

संकल्प प्रस्तावमा अबदेखि कोरोनाको उपचार निःशुल्क गरिने, पीसीआर परीक्षण बढाउने, आवश्यकताअनुसार थप मेशिन खरिद गरेर विभिन्न स्थानबाट परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, नवलपुर र बाग्लुङको पीसीआर मेशिन तत्काल प्रयोगमा ल्याउने विषय उल्लेख छ । 

यसैगरी सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष, वेड, अक्सिजन प्लान्ट र स्वास्थ्य उपकरणहरु व्यवस्था हुन बाँकी रहेका स्थानमा तत्काल प्रवन्ध गर्ने लगायतका विषयवस्तु संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

संकल्प प्रस्ताव पारित भएसंगै संसदको विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको छ । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी विशेष अधिवेशन माग राखेका थिए । 

यो विशेष अधिवेशनले महत्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको कांग्रेसले प्रतिक्रिया दिएको छ । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली संकल्प प्रस्ताव संघीयतामा मुलुक गएपछिको पहिलो प्रयोग भएको र यसमा सत्तारुढ दलले नै समर्थन जनाउनु महत्वपूर्ण उपलव्धि भएको स्पष्ट पारेको छ । 

जनता समाजवादी पार्टीले आफूहरुले माग गरेको विशेष अधिवेशनलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिएको र अधिवेशनले निकै महत्वपूर्ण काम गरेको जनाएको छ । 

पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले प्रतिपक्षबाट आएको संकल्प प्रस्तावलाई सत्तारुढ दललेसमेत समर्थन जनाउँदै साझा प्रस्ताव बन्नु संसदीय इतिहासमै महत्वपूर्ण भएको जसपाको भनाइ छ ।