काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्न जाने सुशासन र पारदर्शिताका समस्यालाई व्यवस्थापन गर्र्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।

करीब आठ महिनादेखि सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट अझै नखुल्दा लाखौँ घनफिट साल काठ अलपत्र परेको अवस्थामा कांग्रेसले सो माग गरेको हो । नेपालको वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न तथा वन्य स्रोतबाट आय र रोजगारी सिर्जना गरी समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन एवं वन पैदावार आपूर्तिमा आत्मनिर्भरता बनाउन उक्त कार्यक्रमको निरन्तरता अति आवश्यक रहेको कांग्रेसको वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागले जनाएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । आम गुनासोपछि सरकारले जेठ २८ गते सालबाहेकका अन्य प्रजाति काठको सङ्कलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गरे पनि सालको काठमाथि प्रतिबन्ध यथावत छ ।
 
विभाग प्रमुख अम्बिका बस्नेतले कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले समृद्धिका लागि वन भन्ने उद्देश्यका साथ वन नीति २०७१ जारी गरी वनमा आधारित उद्यमबाट देशमा आय र रोजगारी सिर्जना गरी राजस्व वृद्धि गर्ने र निर्यात घटाउने हेतुले सो कार्यक्रम लागू गरेको स्मरण गराएकी छन् ।

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न आवधिक १० वर्षे र दीर्घकालीन ८० वर्षे योजनासहित विसं २०७१ बाट प्रारम्भ गरिएको कार्यक्रमले वन्य स्रोतको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरी वनको दिगो व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गर्नुको साथै जैविक विविधता र अन्य वातावरणीय सेवालाई पनि टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट उपभोक्ता समूह, वन उद्यमी र सरकार लाभान्वित हुँदै गएको विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गर्दै उनले वन नीतिको उद्देश्यअनुरुप चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको बताएकी छन्।

वन उपभोक्ताको र वन उद्यमीको हित, वनको विज्ञान, माग र आपूर्तिको नियम तथा बजारको सिद्धान्त विपरित वन पैदावारको सङ्कलन, ओसारपसार एवं बिक्री वितरणलाई नै प्रभावित हुने गरी रोक लगाउन नहुने उनको टिप्पणी छ ।