काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशका कुनै नागरिकको पक्षमा नभई आफ्नै पार्टीको गुटको हित र स्वार्थमा केन्द्रीत हुँदै केही निश्चित तस्कर, व्यापारी र दलालहरुलाई वरीपरि राखेर उनीहरुकै मिलिभगतमा पैसा आर्जन गर्नमै केन्द्रीत भएको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको झापा-काठमाडौं सम्पर्क समिति क्षेत्र नं ३ ले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको भेलामा सिटौलाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले कायम गरेमा ‘अदालत लत्रियो’ भनेर सहजै बुझ्नुपर्ने बताए । 

उनले ओली सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सदर नगर्ने विश्वास आफूलाई भएको जनाउँदै अदालतले प्रधानमन्त्रीका गलत कदमलाई रोक्न सकेन भने देश दुर्घट्ना र अराजकताको दलदलमा फस्ने ठोकुवा गरे ।

‘न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेरै संविधानमा संसद् र प्रधानमन्त्रीका गलत कामलाई समेत रोक्नसक्ने अधिकार अदालतलाई हामीले दियौं । संविधानमा सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको रक्षा कवचको रुपमा राखेका छौं’,  संविधान मस्यौदा समितिका तत्कालिन सभापति सिटौलाले भने ‘संविधानको सुरक्षा कवचको रुपमा राखिएको अदालतले आफ्नो दायित्व पुरागर्न सकेन भने हामीले बुझ्नुपर्छ लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि गहिरोसँग प्रहार गरियो भनेर ।’

उनले संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई दुई तिहाईबाट संशोधन गर्न सकिए पनि त्यसलाई कुल्चने अधिकार कुनैपनि निकायलाई नभएको भन्दै संविधानको मौलिक पक्षमाथि कसैले प्रहार गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जिकिर गरे । 

‘पार्टीको गुट र आफ्नै गिरोहको लागि मात्र काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले समग्र देशको लागि केही गर्न सक्दैन’, सिटौलाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न सकेन भने यो देशको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ठूलो समस्या आउँछ । त्यो भनेको अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न सकेन है भन्ने सन्देश नै हो ।’

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदम अदालतले नसच्याएमा एउटा गलत सन्देस जाने भन्दै विघटन बदर नभएमा निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवा, प्रहरी र प्रशासन सबैले आफ्नो निष्पक्षतालाई गुमाउने र निरंकुसता बढ्दै गएर तानाशाही शासन व्यवस्था आउने खतरा रहेको चेतावनी दिए ।

‘ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ भनेर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मतले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसका कोहीपनि नेताले शंका गर्न सक्दैनन्’ सिटौलाले भने । 

कोभिड–१९ले जनताले रोजगारी गुमाउने, संक्रमण हुँदा उपचार नपाउने अवस्था हुँदा गरिव जनतालाई सरकारले कुनै सहुलियत नदिएर संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार खोसेर संविधानलाई ‘कागजको खोष्टा’मा परिणत गरेको सिटौलाले आरोप लगाए ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको आगामी बैशाखमा निर्वाचन गराउनको लागि नभएर व्यवस्थालाई नै खतम गरी नयाँ षडयन्त्र निम्त्याउने उद्देश्य राखेका छन् । उनी संविधान र संसदीय व्यवस्थालाई खत्तम गर्ने षडयन्त्रमा फसेका छन्’, सिटौलाले भने । 

संसदले विश्वास गरेन भन्ने लागेको भए ओलीले संसद विघटन नगरी संसद आव्हान गरेर आफुले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो भन्दै सिटौलाले त्यसपछि मात्र संसदले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर परिक्षण हुन सक्ने बताए ।

नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाउनुपर्ने भन्दै संविधानको पालना होस भनेर आवाज उठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तब्य भएको बताए ।

सम्पर्क समितिका उपसभापति रोशन लामिछानेको सभापतित्वमा भएको भेलामा कांग्रेस झापा-काठमाडौं सम्पर्क समितिका सभापति दीपक उप्रेती, नेविसंघ उपाध्यक्ष तुलसा पन्तसहित झापा क्षेत्र नम्वर ३ स्थायी घर भई काठमाडौंमा रहेका कांग्रेसका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र मतदाताको उपस्थिति थियो ।