काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले  ‘सामाजिक संजाल व्यवस्थापन’ का नाममा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाशन शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले व्यापक विरोधका बाबजुद ‘सामाजिक संजाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ का नाममा संसदमा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरुपमा ब्युंताउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–'सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने, मर्यादित र स्वस्थ बनाउने प्रश्नमा कसैको पनि विमती हुन सक्दैन तर त्यसका लागि विद्यमान कानून भित्रै आवश्यक प्रावधान छंदैछन् । थप ब्यवस्था आवश्यक छ भने पनि वृहत्तर विमर्श बेगर, संसद विघटन भएको समयमा निर्देशिका मार्फत जारी गर्न तर्फ लाग्नुले सरकारको नियत माथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरि कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिकाहरु जारी गर्न हुंदैन, मिल्दैन र पाईदैन ।’

प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिंदै कांग्रेसले आजको देशव्यापी प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई थप उजागर गर्ने बताएको छ ।

‘सामाजिक संजालमा ब्यक्त मतलाई सरकारी आवेगले कारवाहीको दायरामा बाँध्ने तयारी अधिनायकवाद तर्फको एक अर्को फड्कोको तयारी हो,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले मुलुकभित्र खुलेका सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानसहित नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, वी च्याटलगायत सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।

फागुन ३, २०७७

‘सामाजिक संजाल ब्यवस्थापन’ का नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गरिंदैछ । सजग बन्न युवा पुस्तालाई बिशेष अपील !

अन्ततः सरकारले व्यापक विरोधका बाबजुद ‘सामाजिक संजाल ब्यवस्थापन निर्देशिका’ का नाममा संसदमा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरुपमा ब्युंताउन लागेकोमा नेपाली कांग्रेस गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने, मर्यादित र स्वस्थ बनाउने प्रश्नमा कसैको पनि विमती हुन सक्दैन तर त्यसका लागि विद्यमान कानून भित्रै आवश्यक प्रावधान छंदैछन् । थप ब्यवस्था आवश्यक छ भने पनि वृहत्तर विमर्श बेगर, संसद विघटन भएको समयमा निर्देशिका मार्फत जारी गर्न तर्फ लाग्नुले सरकारको नियत माथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरि कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिकाहरु जारी गर्न हुंदैन, मिल्दैन र पाईदैन ।

प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिंदै नेपाली कांग्रेसले आजको देशव्यापी प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई थप उजागर गर्नेछ । सामाजिक संजालमा ब्यक्त मतलाई सरकारी आवेगले कार्वाहीको दायरामा बांध्ने तयारी अधिनायकवाद तर्फको एक अर्को फड्कोको तयारी हो । यस विरुद्ध समयमै सजग बन्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैलाई आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेस संजाल प्रयोगकर्ता युवा पुस्तालाई विशेष जागरुकताका लागि आह्वान समेत गर्दछ ।

जय नेपाल !

विश्वप्रकाश शर्मा

प्रवक्ता एवं प्रमुख

सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग