एनआरएनएका प्रतिनिधिले कानुन आयोगमा पुगेर दिए सुझाव

प्रकाशित २०७७ फागुन ११ मंगलबार

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का प्रतिनिधि र कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलबीच भेटवार्ता भएको छ ।

एनआरएनए अध्यक्ष, कुमार पन्त, र कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेलबीच गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ संशोधन २०७७ सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेलले संघका पदाधिकारीहरुले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ को संशोधनका लागि खेलेको भूमिका र त्यसको परिमार्जनमा आयोगसंग गरेको समन्वय र सहकार्यको लागि कृतज्ञता व्यक्त गरे ।

उनले संघले जनवरी २०२० मा आयोगलाई पेश गरेको सुझाव मध्ये अधिकांश समावेश भएको जानकारी गराए । केहि सुझावहरु बिषयगत जटिलताका कारण अन्तर मन्त्रालय सहमति हुन नसकिएकोले सम्बोधन हुन नसकेको समेत बताए ।

अध्यक्ष पौडेलले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा आयोगले तयार नपारेको र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बिषय भन्दापनि अन्य बिषयहरुका कारण केही ढिलाई भएको बताए ।

उनले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ (२०७७ को संशोधन सहित) मा मन्त्रिपरिषद र संसदमा हुने छलफल र संशोधनमा संघले फेरि आफ्ना सुझावहरु राख्नसक्ने भएकोले अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउन उपयुक्त नहुने राय ब्यक्त गरे ।

सो अवसरमा संघका अध्यक्ष पन्तले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ (२०७७ को संशोधन सहित) तयार पार्न आयोगले निभाएको भूमिका र संघसंग गरेको समन्वय र सहकार्यको लागि कृतज्ञता प्रकट गर्दै आयोगले संघले अघि सारेको प्राय धेरैजसो बुंदाहरु समावेश गर्न प्रयास गरेकोमा धन्यवाद दिए ।

अध्यक्ष पन्तले गैरआवासीय नेपाली ऐन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन जारी भएपछि ल्याउँदा उपयुक्त तथा व्यवहारिक हुने राय पेश गरे । सो भेटको अवसरमा संघका संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, उपाध्यक्षहरु डा. बद्री केसी, सोनाम लामा र रविना थापा, खगेन्द्र जीसी, श्रोतव्यक्ति सरोज दहाल र संघका कार्यकारी निर्देशकको सहभागिता रहेको थियो भने आयोगको तर्फबाट सचिव हित अन्य पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।