काठमाडौँ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई सरकारी जग्गाको लाल पुर्जा बाँड्नै लाग्दा सरकारी जग्गामा आँखा लगाएका भू माफियाहरूले चलखेल गर्न सुरु गरेका छन्।

आयोगले फागुन महिनाको प्रारम्भ देखि नै चितवनको रत्न नगर, उदयपुरको बेलका,कास्कीको रुपा लगायतका स्थानीय तहमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भएको  आयोगले जनाएको छ । आयोगले हालसम्म १सय ९२ स्थानीय तहमा सम्झौता गरेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन गर्ने काम गरिरहेको छ। लगत सङ्कलनको काम सकिए लगत्तै नापी र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी लाल पुर्जा वितरण गरिने आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीले  बताए।

आयोगले लगत सङ्कलन सुरु गर्नु अघि सुकमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासले बसोबास गर्दै आएको सरकारी जग्गाको अनौपचारिक किनबेच सुरु भएको गुनासो आएको आयोग स्रोतले बतायो। खाइगरी पर्ती (परती) जग्गा किनबेच हुन लागेको गुनासो छ–स्रोतले भन्यो।

भूमि सम्बन्धी नियमावली १८औ संशोधनमा अव्यवस्थित बसोबासले एक ठाउँमा लालपुर्जा लिइसके पछि त्योसँग जोडिएको वडामा बाहेक अर्को ठाउँमा जग्गा पाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि, एक स्थानीय तहमा जग्गा लिइसकेको अव्यवस्थित बसोबासले अर्को स्थानीय तहमा जग्गा पाउने कि नपाउने विषयमा तत्कालीन भूमि व्यबस्था मन्त्री पद्मा अर्याल र तत्कालीन कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेबिच लामो समय विवाद थियो।

तुम्बाहाम्फे एक स्थानीय तहमा जग्गा लिइसकेको व्यक्तिले अर्को स्थानीय जग्गा लिन नपाउने अडानमा थिइन भने अर्यालले एक स्थानीय तहमा लाल पुर्जा लिइसके पछि अर्को स्थानीय तहमा पनि लाल पुर्जा पाउने सक्ने अडानमा थिइन। दुई मन्त्रीको विवाद मिलाउन वडा जोडिएको स्थानीय तह बाहेक अर्को वडामा लाल पुर्जा लिन नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ।

नियमावली पास भए पछि एउटै व्यक्तिले दुई स्थानीय तहमा जग्गा कब्जा गरेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा पनि किनबेच हुन लागेको गुनासो आएको छ । आयोगका प्रवक्ता कार्कीले भने भू माफियाहरूले चलखेल गर्न नै नसक्ने गरी आफूहरूले काम गर्ने प्रतिबद्धता गरे।

नियमावलीमा सुकुम्वासी र भूमिहीनले काठमाडौँ लगायत सहरी क्षेत्रमा १सय ३० वर्ग मिटर (करिब ४आना) जग्गा आवासीय प्रयोजन कोलागि निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई वितरण गरिने जग्गा सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा फरक फरक मापदण्ड बनाइएको छ।

आवासीय प्रयोजन कोलागि सहरी क्षेत्रमा १सय ३० वर्ग मिटर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ३सय ४० वर्ग मिटर (१० आना)मापदण्ड कायम गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाले ओगटेको क्षेत्रलाई सहरी क्षेत्र मानिएको छ। गाउँपालिकाले ओगटेको क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र मानिएको छ। नियमावलीमा भूमिहीन तथा सुकुमबासलाई सरकारले निःशुल्क जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर अव्यवस्थित बसोबासले भने जग्गाको लालपुर्जा पाए बापत तोकिएको शुल्क तिर्नु पर्छ। नियमावलीमा अव्यवस्थित बसोबासले कृषि प्रयोजन कोलागि सहरी क्षेत्रमा २ हजार वर्ग मिटर तथा पहाडा र हिमालमा ३ हजार वर्ग मिटर जग्गा पाउने छन्। यसै गरी तराइमा अव्यवस्थित बसोबासले १० हजार वर्ग मिटर (डेढ बिगाहा)सम्म जग्गा पाउने छन्।सुकुमबासी तथा भूमिहीनले सहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजन कोलागि जग्गा पाउने छैनन्।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१मा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा देशभर एक इन्च पनि जग्गा नभएको तथा जग्गा खरिद गर्ने सामर्थ्य पनि नभएको व्यक्तिलाई सुकुमबासी भनिएको छ भने आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा हुँदा हुँदै पनि विगत १० वर्ष देखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसोबास गर्दै आएका बसोबासलाई अव्यवस्थित बसोबास भनिएको छ। पोहर साल जारी भएको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को ८औ संशोधनमा विगत१०वर्ष देखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएको सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासहरूलाई एक पटककोलागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार गत चैतमा सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो।