काठमाडौं। तीन वर्ष अघि तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन माओवादीले सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भएर संघीय संसदको निर्वाचनमा दुई पार्टीको चुनावी गठबन्धन गरे । एउटै घोषणपत्रमा निर्वाचनमा भाग लिए र जनतामा गए । जनताले पनि पत्याइदिए झण्डै दुई तिहाइ मत दिएर सरकारमा पठाए । 

दुई तिहाइ मतको हाराहारीमा पुगेको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीले बलियो सरकार बनायो । त्यसको नेतृत्व हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे । नेपालको इतिहासमा २०१५ सालपछिकै सबैभन्दा बलियो सरकार २०७४ साल फागुनमा बनेको थियो । सरकार बने यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने आकर्षक नारा ल्याए । झट्ट हेर्दा र सुन्दा यि र यस्तै नाराले जनताको ध्यान खिच्यो पनि । 

सरकार बन्नुपूर्व दुई पार्टीको एकिकरण गर्ने र त्यही अनुसार अघि बढ्ने गरी तत्कालिन एमाले अध्यक्ष र तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सत्ता साझेदारीका लागि तीन बुँदे सहमति गरेका थिए । त्यो सहमति धेरै समयसम्म गोप्य राखियो । तर प्रचण्डले भारत भ्रमण गरेका बेला आधा आधा कार्यकाल सत्ता साझेदारी गर्ने गोप्य सम्झौता गरेको रहस्य खोलेपछि २०७५ जेठ ३ गते गरेको पार्टी एकिकरणमा ७ रेक्टर स्केलको भूकम्प बराबरको कम्पन ल्यायो । त्यसपछिका दिनमा नेकपाभित्र सो भूकम्पको ठूल्ठूला पराकम्पनहरु गए । जसले गर्दा आजको अवस्थामासम्म आइपुग्दा दुवै पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले अलग अलग गराउने क्रममा एकिकरण नै भंग गर्ने अवस्थामा ल्याइदियो । सिंगो नेकपा हुन्थ्यो भने निर्वाचन आयोगले दिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई सर्वोच्च अदालतले अपहरण गर्ने अवस्था आउदैनथ्यो । साथै एकिकरण भंग गर भन्ने अवस्था पनि आउदैनथ्यो । पार्टीभित्र आएको विग्रह र असन्तुलनको फाइदा राज्यका संबैधानिक अंगमा बस्ने व्यक्ति र पात्रले समेत लिएका छन् । त्यसकै असरका रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिन सकिने अवस्था छ ।

जानकारहरुका अनुसार नेकपा नाम मात्रै विवादमा रहेपनि सर्वोच्चले एकिकरण नै भंग गर्ने आदेश दिएपछि भने संसद पुर्नस्थापना गरेर ओलीलाई गरेको 'अन्याय' नेकपा नाममा गरेको फैसलाबाट 'न्याय' गरेको देखिएको छ । यद्यपि यो विषयलाई यसै भन्ने अवस्था छैन । दुवै पार्टी सत्ताकै लागि जोडिएका र सत्ताकै लागि विभाजित भएको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलालाई पनि अन्यथा मानिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । 

सत्ता स्वार्थ मिल्दा एक भएका र सत्तामा भागवण्डा नमिल्दा विभाजित हुने अवस्थालाई सर्वोच्चले ढोका बन्द गराउने कोसिसको रुपमा पनि लिन सकिने अवस्था आएको छ । सत्ता स्वार्थबाट शुरु भएको एकिकरण प्रकृया सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले टुंग्याइदिएको भन्न सकिने अवस्था बनेको छ । संसद् विघटनपछि बदलिँदै गएको राजनीतिक माहौल सर्वोच्चबाट संसद् पुनर्स्थापना भएपछि एउटा लयमा आइनपुग्दै पुन विवादित र अन्यौलग्रस्त बनाएपनि दुवै पार्टीका नेताहरुको व्यक्तिगत कुण्ठा र कार्यशैलीबारे यसपल्ट नेपाली जनताले राम्रैसँग सुन्ने र मनन गर्ने मौका भने पाएका छन् । जसले गर्दा सुल्झन बाँकी समस्या केपी शर्मा ओली र दाहाल–नेपाल समूहमा मध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) आधिकारिक कुन समूह भन्ने अन्योल कायमै रहेका बेला ऋषि कट्टेललाई नाम दिएपछि सत्ता स्वार्थमा मात्रै एकिकरण सम्भव रहेनछ विचार सिद्धान्त र कार्यदिशा पनि प्रष्ट हुनुपर्नेछ भन्ने विषय उठान समेत भएको छ । 

सर्वोच्चमा रहेको अर्को नेकपा नाम सम्बन्धी कानुनी विवाद टुङ्ग्याउँदै आइतबार अदालतले नामसँगै पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा समेत प्रवेश गर्दा नेकपाभित्र चर्किएको राजनीतिक विवाद समाधानको बाटोमा जानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । नेकपाभित्र ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहको रूपमा गिजोलिएको राजनीतिलाई एकीकरण प्रक्रिया खारेज गर्दै पुन नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न आएको अदालतको फैसलाले अन्यौल सिर्जना गरिदिएको छ । अदालतको आदेशसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको छ । तर यो बिचमा नेकपाको नाममा धेरै राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयहरू भइसकेका छन् । पार्टीको नामको विवादभित्र मात्र सीमित भएर अदालतबाट फैसला आएको भए नयाँ नाम चयन गर्ने प्राविधिक पाटो मात्र बाँकी रहन्थ्यो । त्यसको समाधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको नामको चयनबाट समाधान हुन सक्थ्यो । तर एकै हुन नसक्ने गरी ने क पा भित्र विवाद चर्किरहेको र संसदीय अङ्क गणितमा प्रधानमन्त्री ओली कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा अदालत नामको मात्र विवाद सुल्झाउनुको साटो पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा समेत प्रवेश गरेर ओलीलाई बलियो बनाइदिदा ओलीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यसरी स्वार्थमा जोडिएको सम्बन्ध स्वार्थ पूरा नहुँदा अदालतबाट भंग भएको छ ।