प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले विघटन असंवैधानिक भनेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट तत्कालै राजिनामा दिनुपर्ने थियो । तर दिएनन् । पार्टीको महाधिवेशन, विधि र विधानलाई समेत तिलाञ्जलि दिएर गरिएको माओवादी– एमालेको ‘सत्तालोलुप एकीकरण’ समेत सर्वोच्च अदालतको अर्को एक फैसलाका कारण टुक्रिन पुग्यो ।
यसैपनि फुट्ने अन्तिम तयारीमा रहेको नेकपा सत्ताको जोडघटाउ नमिल्नासाथ चकनाचुर बन्न पुगेको छ । यस्तो बेला सबैको ध्यान प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसतिर सोझिएको छ । कांग्रेस भने मौनता साँधेर बसेको छ । सधैंजसो सत्ताको वरिपरि रहन्छ भन्ने आरोप लगाउनेहरुलाई यतिबेला कांग्रेसको लामो मौनताले छक्कै पारिदिएको छ ।
विभिन्न अड्कलबाजी गरिए पनि कांग्रेसको मौनताको अर्थ भने कम्युनिष्ट पार्टीहरु विचको गहिरो ध्रुविकरण होस् भन्ने नै हो । हतारिएर वा हौसिएर निर्णय गरिहाले वाम एकताको नाममा फेरिपनि हुन सक्ने संभावित कम्युनिष्ट एकतालाई कांग्रेसले नजिकैबाट नियालिरहेको छ । त्यसैले कांग्रेस कम्तीमा आगामी चुनावसम्म कम्युनिष्ट एकता नबनोस् भन्ने चाहन्छ ।
सधैंजसो सत्ताको वरिपरि रहन्छ भन्ने आरोप लगाउनेहरुलाई यतिबेला कांग्रेसको लामो मौनताले छक्कै पारिदिएको छ ।
अदालतको आदेशमा शुरु भएको संसदलाई सरकारले कुनै बिजनेश दिन मानिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद ‘बोकाको मुखमा कुभिण्डो’ जस्तो भैरहेको छ । दुई तिहाई समर्थनको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका ओली यतिबेला संसदमा अल्पमतको सन्निकट छन् । विधानतः बहुमतमै भए पनि प्राविधिक रुपले अल्पमतमा छन् ।
संसद, लोकतन्त्र र नागरिक सामु जिम्मेवार हुने र संसार सामु नैतिकता देखाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओली नैतिक रुपले एक मिनेट पनि सरकारमा बसिरहन मिल्दैन । किनभने उनले जबरजस्ती संसद विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक भनेपछि कुन नैतिकताले प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिइरहन मिल्छ ? पटक्कै मिल्दैन ।
भाषणमा चर्को राष्टवाद, नैतिकता, विधि र विधानको सुगा रटाई गरेर कहिल्यै नथाक्ने ओलीको छवि भने ठीक विपरीत छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउने र त्यही पार्टीको एक झुण्डसँग मिलेर सरकार टिकाउने तुच्छ राजनीतिको फेरो समाउने कोशिशमा छन् ।
आफूले त राजीनामा दिएनन् नै संसदलाई समेत चालु गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । लोकतन्त्रमा संसदले नै सरकारको विकल्प दिने परिपाटीको विपरीत आफू बाहेक संसदलाई विकल्प दिने कुरालाई कसरी निषेध गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री लागिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक भण्डारी रचित एक बेसुरा बैठक मात्र बन्न पुगेको छ । यसले समग्र नेपालको लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रप्रति नैराश्यता उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
कोरोनाका कारण देश र जनताको आर्थिक अवस्था जर्जर छ । आर्थिक मारले पिल्सिएका नागरिकलाई कसरी राहत दिने, कसरी व्यवसाय र उद्योगलाई सहायता दिने भन्ने जस्ता विषयमा सरकारले कहिल्यै सर्वदलीय बैठक बोलाएन । न त यो महामारीको विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाउने प्रयास गरिन् नागरिकको अभिभावकका रुपमा ।
यसको ठीक विपरीत सरकारले ल्याएको विवादास्पद विधयेकलाई स्वीकृत गर्ने र संसद विघटनमा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको तत्कालै स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमालाई धूलो बनाइदिइन् ।
तर, नेकपा एमालेको नेपाल– खनाल समूहले बोलाएको कार्यकर्ता भेलाको अघिल्लो दिन शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्न किन राष्ट्रपति भण्डारी तयार बनिन् ? उनीसंग नैतिक साहस बाँकी भएको भए भण्डारी स्वयंले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको समर्थन गरेकोमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो ।
यदि उनलाई पद छाड्ने नैतिक साहस भएन भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन सल्लाह दिन सक्नुपर्ने थियो । उल्टै असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको पक्षधरता देखाउने राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका लोकतान्त्रिक राष्ट्रपतिका रुपमा किमार्थ स्वाभाविक विषय होइन ।
त्यसैले राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक भण्डारी रचित एक बेसुरा बैठक मात्र बन्न पुगेको छ । यसले समग्र नेपालको लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रप्रति नैराश्यता उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
कांग्रेसको सक्रियताले मात्र देशलाई ‘अर्ली इलेक्सन’ को भारबाट मुक्त गर्न र ओली भण्डारीले चोट पुर्याएको राजनीतिक क्षतिलाई कम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
एकातिर आफ्नै पार्टी भित्रको भागबण्डाको रडाको र अर्कोतिर सर्वदलीय बैठकमा पुनः संसद भंग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धम्कीलाई हेर्दा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट तत्कालै बिदा नगरे नेपालको राजनीति कता मोडिन्छ यकिन गर्न कठिन हुनेछ ।
अब भने कांग्रेसले आफ्नो मौनता तोड्न ढिला नगर्नु नै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जरुरी देखिएको छ । कांग्रेसको सक्रियताले मात्र देशलाई ‘अर्ली इलेक्सन’ को भारबाट मुक्त गर्न र ओली भण्डारीले चोट पुर्याएको राजनीतिक क्षतिलाई कम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
