काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै गृह जिल्लामा बढी केन्द्रित देखिएको भनी आलोचना भइरहेकै बेला दमक-३ बन्न लागेको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला विवादमा परेको छ।

रङ्गशाला निर्माणको बोलपत्र प्रक्रियामै त्रुटि भएपछि विवादमा तानिएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा इपीसी निर्देशिकाले राखेका मापदण्ड मिचेर बोलपत्र आवह्न गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले अख्तियार लगायत विभिन्न निकायमा उजुरी समेत दिएका छन्।

अख्तियारमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ। रङ्गशाला निर्माण प्रक्रियाको बोलपत्र आवह्न गर्दा आइसिवी (अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीहरूले भाग लिन पाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आवह्न) हुनुपर्नेमा त्यो नभएको, इपीसी निर्देशिकाले समेटेका प्रावधान राख्नु पर्नेमा बेबस्ता गरिएको तथा फिफाले फुटबल रङ्गशाला निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने भनेर सार्वजनिक गरेको गाइडलाइनलाई नसमेटिएको जस्ता कुराहरू उजुरी पत्रमा उठाइएको छ।

दमक–३ मा बन्न लागेको रङ्गशाला निर्माणका लागि वैशाख १६ गते ३० दिनको समय राखेर बोलपत्र आह्वान भयो। जुन सार्वजनिक खरिद ऐनले राखेको प्रावधान विपरीत छ। ४ अर्ब भन्दा बढीको सो बोलपत्रमा ४५ दिन समय दिने र आइसीबी हुनुपर्ने हो तर यो बोलपत्रमा एनसीबीको झैँ ३० दिन समय सीमा राखिएर अन्य कम्पनीलाई भाग लिने अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ। पछि १० दिन थप गरिए पनि ऐन, इपीसी निर्देशिका लगायतले राखेका प्रावधान नसमेट्दा अन्य निर्माण व्यवसायीले भाग लिन सक्ने अवस्था सिर्जना नभएको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ।

प्रीबीटमा नै लिखित रूपमा बोलपत्र सच्याउन समेत आग्रह भए पनि इपीसीको निर्देशिका अनुसार सच्याउन नेतृत्व तयार भएन। उल्टै राखेपका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार लगायत सबैतिर मिलिसकेका कारण कसैले विरोध गरेकै कारण बोलपत्र परिवर्तन नहुने बताउन थालेका छन्।

नेतृत्वमा रहेका राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले समेत बोलपत्रको प्रक्रिया नरोक्नु भन्दै आफू मातहत (खरिद एकाइका सदस्यहरू) का कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ। उनले कतैबाट अप्ठ्यारो परेमा म फेस गर्छु तपाईँहरू निर्धक्क भएर काम बढाउनुस् भन्ने गरेको राखेपका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

राखेपको नेतृत्व तथा सीमित निर्माण व्यवसायीको सेटिङमा कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा इपीसी सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार बोलपत्र परिवर्तन गर्न राखेप तयार नहुनुबाट पनि सेटिङ हो भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको एक जानकारले बताए।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमै प्रस्ट भनिएको छ, ‘एक अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथि पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यका लागि संयुक्त उपक्रमबाट हुनुपर्ने।’ जहाँ अन्तर्राष्ट्रियकरण बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहिने विदेशी, फर्म संस्था वा कम्पनीले स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त तथा एकल उपक्रम गरी सहभागी हुनुपर्ने भनी उल्लेख छ।

इपीसी सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ मा पनि प्राविधिक रूपमा जटिल प्रकृतिका ठुला संरचनाहरू जस्तै सुरुङ मार्ग, विमानस्थल, रङ्गशाला, सिँचाई, बाटो, जलविद्युत जस्ता निर्माण कार्यको डिजाइन, इन्जिनियरिङसहित मर्मत सम्भारसम्म निर्माण व्यवसायीबाट गराउने भनेर लेखिएको छ।

एक अर्ब भन्दा माथिको बोलपत्र आह्वान गर्दा अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माणकर्ताहरू (आइसीबी) बीच प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र आह्वान गर्न पाइने कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनले भनेको छ। यस्तो बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ४५ दिन समय दिएर सूचना प्रकाशित गरिन्छ। राखेपका इन्जिनियर तथा खरिद इकाईका सचिव राजु श्रेष्ठले टेन्डर ओपन नभएसम्म केही पनि बोल्न नमिल्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर कै बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा स्वदेशी कम्पनी वा फर्मलाई मात्र सहभागी गराएकोबारे पनि केही बोल्न मानेनन्।

सुरु सूचना ३० दिनको निकालेको कुरा भने स्वीकारे। सुरु सूचना ३० दिन राखेर निकालेको र पछि १० दिन थप गरेको कुरा उनले बताए। तर, एक अर्ब माथिको लागत अनुमान गरिएको निर्माण कार्यमा ३० दिनको सूचना निकाल्नै पाइँदैन। त्यसो गरिए सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा ऐन विपरीत हुने सार्वजनिक खरिद ऐनका जानकारहरूले बताएका छन्।

अझ बोलपत्रमा कागजातहरू रोटरी प्रमाणित तथा विदेशी कम्पनीको हकमा सम्बन्धित देशको दूतावासबाट समेत प्रमाणित गरेर ल्याउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ। लकडाउनको समयमा कम समय दिएको कारण सेटिङ भन्दा बाहिरका निर्माण व्यवसायीले सबै कागजात पुर्‍याएर चाहेर पनि बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने एक निर्माण व्यवसायीले बताए।

अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव प्रधानमन्त्री निकट मानिने रमेश सिलवाल छन्। उनले नेतृत्व गरेको राखेपमा बोलपत्र आह्वान गर्दा यस्तो भएको पहिलो नौलो घटना भने यो होइन। २०७६ मङ्सिरमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद सञ्चालन गर्दा त झन् वितण्डै मच्चिएको थियो।

त्यो बेला उनी राखेपमा भर्खर आएका थिए। उनले खेल संरचना निर्माण गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नै  मानेनन्। सम्बन्धित खेल सङ्घलाई नै पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा दिए। बोलपत्र आह्वान गरेर काम गराउँदा ढिलाइ हुने भन्दै जस्केलाबाट काम गर्न लगाए।

सम्बन्धित खेल सङ्घले उपभोक्ता समिति बनाएर काम गरे। त्यहाँ कति हिनामिना भयो ? कति खर्च भयो भन्ने हिसाब समेत राखेपले राम्रोसँग दिन सकेको छैन। सर्वत्र प्रश्न उठ्दा समेत राम्रोसँग छानबिन समेत भएको छैन। विना टेन्डर, आफू नजिकका मान्छेलाई काम दिइयो। विना टेन्डर गरिएको कामले राम्रो नतिजा समेत दिएन। अहिले पनि राखेपलाई मन परितन्त्रले छोडेको छैन।

इपीसी निर्देशिकाको नमान्दा राष्ट्रलाई करोडौँ घाटा हुन सक्ने
इपीसी सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ मा पनि प्राविधिक रूपमा जटिल प्रकृतिका ठुला संरचनाहरू जस्तै सुरुङ मार्ग, विमानस्थल, रङ्गशाला, सिँचाई, बाटो, जलविद्युत जस्ता निर्माण कार्यको डिजाइन, इन्जिनियरिङसहित मर्मत सम्भारसम्म निर्माण व्यवसायीबाट गराउने भन्ने हो। यस्ता आयोजनाहरूको डिजाइन बनिसकेपछि परिवर्तन गर्न पाइनेछैन भने समय भित्र नै काम सक्नु पर्नेछ।

समय थप गर्नको लागि ठुलै कारण आवश्यक पर्छ सामान्य अवस्थामा असम्भव नै छ, तर अहिलेको बोलपत्रमा डिजाइन परिवर्तन गर्न नसकिने तथा समय सीमा थप गर्न नसकिने प्रावधानहरू हटाएर इपीसी निर्देशिकालाई चुनौती दिइएको छ। जसको कारण निर्माण व्यवसायीले डिजाइन परिवर्तन तथा समय थप गर्न सक्ने देखिन्छ। निर्माण कार्य सुरु गरेपछि पुनः डिजाइन परिवर्तन गरी आयोजनाको लागत बढाएर राष्ट्रलाई करोडौँ घाटा हुने देखिन्छ। यसरी डिजाइन परिवर्तन गर्दा आफू अनुकूलको भेरिफिकेशन गरेर बजेट राख्न सकिने जानकारहरूले बताएका छन्। यसरी राखेको रकममा सेटिङ गरी बाँडिने समेत उनको दाबी छ।  

गाइडलाइनको पुरै बेवास्ता
दमकमा बन्ने मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला निर्माणमा फिफाले तयार पारेको गाइडलाइन पुरै बेवास्ता गरिएको छ। क्रिकेट मैदानमा प्रयोग हुने भ्याक्युम पावर ड्रेनको काम गरेको अनुभव मागिएको छ। जुन फुटबल रङ्गशालामा आवश्यक नै पर्दैन। यो अनुभवको कारण एकातिर अन्य निर्माण व्यवसायी टेक्निकल क्वालिफिकेशनमा असफल हुनेछन् भने अर्कोतर्फ आफूले चाहेको निर्माण व्यवसायीलाई बोलपत्र स्वीकृत गर्न सहज हुने बताइएको छ। अहिले बन्न लागेको रङ्गशालामा इपीसी माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका अनुसारको नै हो भन्ने गरिए पनि नयाँ प्रावधान समेटिएका छैनन्। त्यसै गरी इपीसी अन्तर्गत भने पनि दररेट भने सामान्य ठेक्काको झैँ निकालिएबाट सेटिङ भएको पुष्टि हुन्छ।

बोलपत्रलाई इपीसी निर्देशिकाको मापदण्ड अनुसार लैजान समय हुँदा हुँदै पनि परिमार्जन गरिएन। अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिन नसकुन् भनेर ऐन र निर्देशिकाले राखेका प्रावधानहरू नसमेटिएको आरोप लागेको छ।

वनको जग्गामा विवाद कायमै 
रङ्गशाला निर्माणका लागि ४० बिघा जग्गा चाहिने भनिएको छ। तर, सबै जग्गा रङ्गशालाको नाममा आई नसकेको कतिपयको आरोप छ। १५–२० बिघा जग्गा सामुदायिक वनको छ। चुलाचुली आधारभूत विद्यालय सरेपछि सामुदायिक वनको सबै जग्गा रङ्गशालाका नाममा नआई बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै केही स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। बनमा भएको रुखहरू हजारौँको सङ्ख्यामा काटिने भएपछि विरोध समेत भएको थियो। तर, दमक ३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले भने ४० बिघा जग्गा रङ्गशालाको नाममा आइसकेको जिकिर गरे।

वडाध्यक्ष बरालले स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर जग्गाको मामला टुंगिसकेको बताएका छन्। विद्यालयले खेल मैदान बनाएको ठाउँमा अहिले रुख बढेपछि सामुदायिक वन छ। त्यो ठाउँमा पहिले भुटानी शरणार्थीले फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरेका थिए। त्यही ठाउँमा अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण रङ्गशाला बनाउन लागिएको हो।

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यो पल्टको बजेटमा पनि मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालालाई निक्कै महत्त्व दिइएको छ भने २ वर्ष भित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने भनिएको छ। तर बोलपत्रमा भने निर्माण अवधिको समय समय सीमा ३ वर्षको राखिएको छ।

नक्कली कागजात पेस गर्ने कम्पनीलाई यस अघि नै टेन्डर 
राखेपले निकालेको बोलपत्र यस भन्दा अघिको पनि विवाद रहित हुन भने सकेको छैन। मुलपानीमा बन्न लागेको क्रिकेट मैदानको प्यारा फिट निर्माणको ठेक्कामा समेत सेटिङ गरेर बोलपत्र स्वीकृत भएको आरोप लागेको थियो। जस अनुसार २०७७ साल वैशाख १४ गते प्रकाशित बोलपत्रमा समेत सेटिङ गरेर प्रतिष्ठा/सुनकोसी/आर एन्ड सी जेभिले नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरेको भन्ने आरोप लाग्दा लाग्दै छानबिन नै नगरी राखेपले बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो।

सो बोलपत्रमा वेत्र गङ्गा बिल्डर्स एन्ड सप्लायर्सले यथेष्ट प्रमाण जुटाएर सर्टिफिकेट नक्कली भएको भन्दै छानबिन गर्न अख्तियारमा उजुरी दिएको थियो। तर छानबिन प्रक्रिया तामेलीमा राखेर बोलपत्र स्वीकृत गराई प्रतिष्ठा/सुनकोसी/आर एन्ड सी जेभिले सो काम गरिरहेको  । सो बोलपत्रमा उ एक्लैले मात्र बोलपत्रमा भाग लिएको थियो।त्यसै गरी अहिलेको बोलपत्रमा समेत सेटिङ गरी २-३ वटा निर्माण कम्पनीले मात्र भाग लिन सक्ने गरी बोलपत्र आवह्न गरेको हुन सक्ने आशङ्का रहेको छ।

मुलपानीको क्रिकेट ग्राउन्डको बोलपत्रमा सफल भएपछि अहिले पनि कसैले भन्दैमा केही हुँदैन। “जहाँ जहाँ कुरा गर्नु पर्ने हो मैले गरिसकेको छु। तपाईँहरू ढुक्कले बोलपत्रको काम अगाडि बढाउनु होला भनेर राखेपका सदस्य सचिव सिलवालले आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई भन्ने गरेको राखेपका कै एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

साथै पोखरा रङ्गशाला र च्यासलको फुटबल मैदान १३ औ सागमा खेलाउने गरी निर्माणको लागि बोलपत्र स्वीकृत गरेर दिए पनि सेटिङ्कै कारण हालसम्म पनि काम सम्पन्न भई नसकेको एक कर्मचारीको दाबी छ।

• प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र दमकको रङ्गशाला निर्माणमा सेटिङ