पोखरा । गण्डकी प्रदेशसहित नेपालका सात वटै प्रदेशले मङ्गलवार बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । सबै प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७८-०७९ का लागि स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धरै बजेट बागमती प्रदेशको रहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

यस्तै, दोस्रो ठुलो बजेट लुम्बिनी प्रदेशको रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 
यसै गरी, तेस्रो ठुलो बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारको छ । कर्णाली सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट घोषणा गरेको छ भने चौथो ठुलो बजेट प्रदेश नं. २ को रहेको छ । प्रदेश नं. २ को सरकारले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाखको बजेट घोषणा गरेको छ । 

यस्तै पाँचौँ ठुलो बजेट प्रदेश नं. १ को रहेको छ । प्रदेश नं. १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने छैटौँ ठुलो बजेट सुदूर पश्चिम प्रदेशको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । 

यस्तो छ गण्डकी प्रदेशको बजेट र प्राथमिकता
 गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगततर्फ १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरेको ३० अर्व ३ करोड ९४ लाखको बजेट मध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्व ४२ करोड पाएको छ । सशर्त अनुदान ४ अर्व १८ करोड, समपूरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट ७ अर्व ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने अनुमान छ ।

त्यसमा प्रदेशले चार अर्व ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने र यस वर्ष खर्च नहुने दुई अर्व १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अपुग दुई अर्वमध्ये आन्तरिक ऋण एक अर्व र नेपाल सरकारबाट एक अर्व ऋणबाट पूर्ति गरिने लक्ष्य छ ।

यस्तै, स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीका लागि प्रत्येक पालिकालाई एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

एकल कर प्रशासन मार्फत सङ्कलन हुने स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँटबाट ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

यसै गरी देशमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने र कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका असहाय बालबालिकाका लागि मासिक पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ । यो घोषणा सरकारको लोकप्रिय कदम भएको भन्दै प्रशंसा पनि सुरु भएको छ । 

सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सङ्घ सरकारको सहयोगमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धवलागिरि अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरूमा दुईदेखि पाँच शय्याको सघन उपचार कक्ष स्थापना हुने र आँखा, डायलाइसिस, ज्येष्ठ नागरिक वार्ड लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । नवलपुरको मध्यविन्दू अस्पताल, तनहुँको दमौली अस्पताल, बागलुङको धवलागिरि अस्पताल, पर्वतको भीरकोट अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रूपमा स्तरोन्नति गरिने र गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइने भएको छ ।

यसै गरी, गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३५० शय्याको जनरल, ५० शय्याको मुटु रोग, ५० शय्याको अर्बुद र ५० शय्याको मिर्गौला रोग अस्पतालको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।