काठमाडौँ। एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू संवाद सुरु भएको छ। ललितपुरको समिट होटेलमा साढे ६ बजेदेखि संवाद सुरु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध भनेपछि सङ्कटमा परेका ओलीले पार्टी मिलाउने गृहकार्य गरिरहेको भए पनि नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ गते अघिको पार्टी कमिटीमा निशर्त फर्कनु पर्ने अडान लिएपछि झन् सङ्कटमा परेका छन्।
ओली समूहका नेताहरूले ओलीले जेठ २३ गते जारी गरेको वक्तव्यको वरिपरि बसेर विवाद खोज्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले त्यसलाई ठाडो अस्वीकार गरेका छन्। अहिले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदलमा रहेका दुवै समूहका नेताहरू सक्रिय भएका छन्।
छलफलमा अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवाली तथा नेपाल समूहबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्ट सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किन तयार रहेको भन्दै पार्टी एकताका लागि अपिल जारी गरेका थिए। त्यसलाई नेपाल समूहले षडयन्त्र र अलमल्याउने बाटो मात्रै भएकाले त्यसमा जान नसकिने जनाइसकेको छ।
त्यसपछि एमाले विवादबारे सर्वोच्च अदालतले दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध भनेपछि अध्यक्ष ओली र माधवकुमार नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरूबीच पार्टी एकतालाई कायम कसरी राख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ।
अघिल्लो मङ्गलवार पनि नेपाल समूहबाट कार्यदलको नेतृत्व गरेका भीमबहादुर रावलबाहेक दुवै समूहबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले समिट होटेलमै छलफल गरेका थिए। सर्वोच्चले नेपाल समूहलाई नै सहज हुने गरी दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध भनेपछि नेताहरूबिच छलफल पछिल्ला समय बाक्लिँदै गएको भए पनि विवाद सुल्झन सकेको छैन।
नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरूप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनु पूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसङ्गठन र पेसागत सङ्गठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने, नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्ने,पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गर्ने, पार्टीमा उत्पन्न अन्तर विरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरू तथा एक अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने,सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने तथा उक्त कुराहरूको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने।
यथासमयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने विषय अघि सारेको थियो। तर ओलीले नेपाल पक्षको मागलाई पुरै अस्वीकार नगरी घुमाउरो रूपमा जेठ २ नभनी जेठ ३ मा आएर पार्टी मिलाउने उद्घोष सहितको वक्तव्य जारी गरेका थिए।
ओलीले नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् भनेर नेपाल पक्षलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरेका थिए।
त्यस्तै, मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरू मूलभूत रूपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने, सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने जनाएका थिए। उनले त्यसका लागि सर्तका रूपमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने जनाएपछि भने नेपाल पक्षले त्यसलाई लोकतन्त्र रक्षाको लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने जनाएका थिए।
