काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक नियुक्त गरेका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले  प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नियुक्त गरिएका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सो बखत पहिले रहेका आफ्नै पार्टी एमालेका मन्त्रीहरुलाई ओलीले हटाएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सो रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २० मन्त्रीलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेको हो ।

‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निणर्य कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ ।

तर पहिलेदेखि नै मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाहरु भने मन्त्री पदमा कायम रहने छन् । मन्त्री पद कायम रहनेमा विष्णु पौडेलसहितका मन्त्री छन् । पौडेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्रीमासमेत बढुवा गरेका थिए । उनी अब अर्थ मन्त्रीको हैसियतमा रहने छन् भने उनको उपप्रधानमन्त्री पद भने अब रहने छैन ।

यसैगरी शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै अब मन्त्री पदमा कायम रहने छन् ।

यस्तै रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो उपप्रधानसहितको मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाईसमेत सरकारमा सहभागी गराएर सत्ता जोगाउन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।