काठमाडौँ। आन्तरिक विवादमा रुमलिएको एमालेको असार २ गते बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक औपचारिक रूपमा बस्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई मान्यता नदिएपछि बुधवार दिउसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू निकटका नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरे। त्यहाँ स्थायी कमिटीका सबै नेताहरू सहभागी भए पनि त्यसलाई स्थायी कमिटीको बैठक भन्न सकेनन्।

असार २ गतेको बैठक माधवकुमार नेपाल सहित सबैलाई समेट्ने तयारी थियो। त्यही क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफू उपचारमा जानुअघि एमालेको विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए।

भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचारका लागि जान लागेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले खनाललाई टेलिफोनबाट स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको बेला खनालले ओलीलाई त्यस्तो आग्रह गरेपछि अलिक दबाबमा रहेका ओलीले स्थायी कमिटी बैठकबाट सबै कुराको निरूपण गर्न चाहेका थिए। त्यही बैठकबाट माधव नेपालसहित अन्य नेताहरूको कारबाही फुकुवा तथा कार्यदललाई अधिकार दिएर पार्टी एकताको सन्देश दिन चाहेका थिए।

‘पार्टी अध्यक्षले २ गते स्थायी कमिटीको बैठक राखेर कारबाही फुकुवादेखि सबै विषयहरू प्याकेजमै निर्णय गरौँ भन्नु भएको थियो तर माधव नेपालसहितका नेताहरू अनुपस्थित हुने भएपछि त्यो बैठक स्थगित भयो अब एक पटक अन्तिम कोसिस गर्दै छौ’, ओली निकट एक नेताले भने।

ओली समूहले ओली–नेपालबीच कुराकानी नभई कुनै विषयको समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। पछिल्ला दिनमा ओलीले नेपालसँग खास कुराकानी गर्न चाहेका छैनन्।

नेपाल पक्षका केही नेताहरूले एक पद एक व्यक्तिको अवधारण अघि सारेपछि उनी नेपालसँग संवाद गर्न नचाहेको स्रोतको दाबी छ। ओली पुरै समय सरकारमा बस्ने हो भने नेपाल कार्यकारी अधिकार सहितको दोस्रो अध्यक्ष रहनेछन्।

त्यसमा निर्वाचन आयोग तथा संवैधानिक तहमा गरिने सबै पत्र चारहरूमा नेपालको हस्ताक्षर चल्ने गरी प्रस्ताव आए मात्रै उनले दोस्रो अध्यक्ष स्वीकार गर्ने नेपाल निकट उच्च स्रोतले जनायो। तर ओली त्यसरी अधिकार प्रतियोजन गर्ने पक्षमा छैनन्।

विवाद मिलाउन कस्सिएका सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवालीहरूले नेपाल पक्षका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। कार्यदलका एक नेताका अनुसार मङ्गलवार र बुधवार दुवै पक्षका केही नेताहरू संवादमा जुटिरहेकै छन्।

ती नेताका अनुसार अब अदालतमा माधव पक्षका सांसदहरूले बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु नलिनुको औचित्य सकिएकाले अदालतको निर्णय जे आए पनि मिलाउनै पर्ने गरी छलफल थालिएको छ। अघिल्ला भेटघाटहरू भन्दा पछिल्ला दिनमा भएका भेटघाटहरूलाई थप गोप्य राखिएको छ।

पहिलाको भन्दा पछिल्ला दिनमा ओली पक्ष अलि अलि लचिलो देखिएको छ। तर नेपाल पक्षले भने पुरानै अडान कायमै राखेका छन्। उनीहरूले पार्टीलाई निशर्त जेठ २ मा नफर्काएसम्म अरू कुरामा छलफल नै नगरौँ भनेपछि ओली पक्ष अहिले जेठ दुईको स्थायी कमिटी बोलाउन तयार भएको छ। नेपाल पक्षले पदाधिकारीसहितको बैठक माग गरिरहेका छन्।

ओली पक्षका नेताले आफूहरू एकताका लागि २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किन तयार भए पनि नेता नेपालले प्रतिउत्तर वक्तव्य जारी गरेर झन् समस्या थपिएको गुनासो गरेका थिए। नेपाल पक्षका नेताहरूले भने अध्यक्ष ओलीको वक्तव्य गोलमटोल भएको, कारबाही फुकुवा जस्ता विषयहरू नआएको, जेठ २ को न्यूनतम सर्त नमानेको, नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र स्थायी कमिटीलाई ओलीको एकल निर्णयले हटाएको जस्ता विषयमा मौन रहेकाले थप स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

ओली पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। तर नेपाल पक्षले ओलीकै कमजोरीका कारण संसद् पुनर्स्थापना गर्न रिट दायर गर्नुपरेकाले हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताउँदै आएपछि अब सर्वोच्चले दिने निर्णयकै आधारमा दुवै पक्षले कमजोरी स्वीकार गरेर एकता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

अध्यक्ष ओलीलाई नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीहरू व्यक्ताउनु पर्ने ०७५ जेठ २ को स्थायी कमिटी बोलाउनु पर्ने, जेठ २ अघिको पार्टी कमिटी ब्युँताउनु पर्ने, फागुन २८ पछि दुवैतर्फबाट भएका निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन्।

ओली पक्षले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने हो भने रामबहादुर थापा बाहेकको बैठक बोलाउन पनि तयार रहेका छन्। तर त्यहाँ पदाधिकारीको कुरा उठेकाले नेपाल पक्षले स्थायी कमिटीको मात्र बैठकलाई मानेको छैन।