काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद मिल्ने भन्दा भत्कने क्रममा पुगेको छ । पछिल्ला दुई दिनको घट्नाक्रमले दुई नेताहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीच भएको टेलिफोन संवादकै क्रममा भाँडिएको हो । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई शुक्रबार बिहान भेटघाट गर्न र सहमतिका साथ अघि बढ्न गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको र शनिबार नेपालले ओलीलाई सहमतिका साथ अघि बढौँ भन्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि विवाद मिल्नेभन्दा बढ्ने क्रममा पुगेको हो । 

अझ ओलीले नेपाल पक्षलाई सर्वोच्च फैसलाअघि हस्ताक्षर फिर्ता लिएर पार्टीभित्र नआए ती एमालेका सदस्य होइनन भनेपछि थप संकटमा परेको छ । खासगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने विषयलाई शर्तमा रुपमा अघि सारेपछि नेपाल पक्षले पार्टी मिलाउन ओली नै असहमत भएको निष्कर्षमा पुगेको हो । 

बिहीबार साँझ दुवै पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्यबीच भएका छलफल सहमति नजिक पुगेको अवस्थामा ओली र नेपालबीच कुराकानी हुँदा नेपालले ओलीसँग भेटघाट गर्न अस्वीकार गरेका थिए । 

नेपालले ओली भेट्न अस्वीकार गरेको र नेपाल बांगिएपछि पनि ओलीले शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोकेका थिएनन । ओलीसँग कुरा नमिलेपछि शुक्रबार दिनभर नेपाल आफ्नै समूहबाट बेपत्ता भएका थिए । शुक्रबार आफ्ना समूहका नेताहरुसँग भेटघाट नगरेका नेपालले शनिबार भने आफ्ना समूहका नेताहरुसँग भेटघाट मात्रै गरेनन घनश्याम भूषालको मोवाइलबाट ओलीसँग कुराकानी गरेका थिए । 

सो क्रममा ओलीले नेपाललाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरे तर नेपालले मानेनन् । नेपालले केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्न आग्रह गरे तर ओलीले नमान्दा दुवै नेताहरु आ–आफ्नै अडानमा रहे । 

सोमबार साँझभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएपछि माधव नेपालले आफूनिकट सांसदहरुसँग छलफल गरे पनि लोकतन्त्र जोगाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने बरु अदालतको आदेशलाई मानेर जाने अडानमा रहे । 

त्यसपछि ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापनको क्रममा नेपाल समूहका नेताहरुलाई लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरु एमालेमा सदस्यहरु नरहने बताए । माधव नेपाल पक्षका २३ जना विघटित प्रतिनधिसभाका सदस्यहरुले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरकर्तामध्ये जुम बैठकमा सहभागी सबैले कुनै पनि हालतमा देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नहुने बताएका थिए । 

पार्टी एकता र हस्ताक्षरको कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै उनीहरुले सो विषय अदालतबाट आएको निर्णय मानेर जाने बताएका थिए । यो क्रममा दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले गरेको पहल पनि असफल भएको छ ।

 ‘तत्काललाई हामीले गरेको सहमतिलाई पनि दुवै नेताहरुले अस्वीकार गरे अब कसरी पहल गर्ने भन्ने बारेमा हामी सोचिरहेका छौ’, नेपाल पक्षका नेता भीम आचार्यले भने । उनका अनुसार सर्वोच्चमा भएको मुद्धालाई यथावत राखेर अघि बढ्ने सहमतिलाई नै दुवै नेताहरुले उल्लंघन गरेका छन् । 

अघिल्लो दिन एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले कुनै पनि कुरै नमिली भेटघाट गर्नुको अर्थ नभएको र अहिले भेटघाट गर्ने उपयुक्त समय नभएको बताए पनि शनिबारको कुराकानीमा ओलीलाई शनिबार कार्यदल व्युँताएर एकता प्रकृया अघि बढाऔँ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए ।

 ‘अघिल्लो दिन नेपालले ओलीको प्रस्ताव मानेनन् भोलिपल्ट नेपालको प्रस्तावलाई ओलीले मानेनन् यिनीहरुको अडानले नै दोस्रो पुस्ताको राजनीतिक भविष्य पनि अन्यौलमा परेको छ’, ओली निकट एक नेताले भने ।  

बिहीबार राति एक प्रकारको सहमतिको खाका बनाएर दुवै नेताहरुलाई संवादका लागि आग्रह गरेपछि दुवै नेताहरुले गरेको दुवै टेलिफोन संवाद नै सुखद नभएपछि एकता विवाद जहाँको तहीँ रहेको नेताहरुको बुझाइरहेको छ ।

 ‘अदालतको फैसला बाहेक पार्टी विवादलाई मिलाउने विषयमा एक प्रकारले सहमति भएको छ केन्द्रीय कमिटीको बैठकअघि स्थायी कमिटी बैठक राख्ने र एक दुई दिनमै केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्ने विषयमा ओली पक्ष सहमत भएको थियो । तर त्यसका लागि पहिला ओली नेपालको वार्ता होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो त्यो चाहाना अनुसार संवाद पनि भयो तर त्यही क्रममा कुरा मिलेन’, एक नेताले भने । 

शनिबारबाट ओलीले नेपाल समूहलाई ‘फेस सेभिङ’ को समेत मौका नदिई पेलेर जान खोजेको सन्देश दिन खोजे । नेपालले अहिले जारी बैठक सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप २०७५ जेठ २ को नभई २०७७ फागुन २८ कै निर्णयको निरन्तरता देखिएकोले र आवश्यक सल्लाह एवम् परामर्श विना आयोजना गरेकोले त्यसलाई रोक्न,  राजनीतिक र संगठनात्मक कोर्ष करेक्सन गर्न एवम् पहिले निर्माण गरेको वार्ता कमिटिलाई क्रियाशील बनाई औपचारिक वार्ता आरम्भ गर्न आग्रह गरेका थिए । ओलीले त्यसलाई मानेनन् । 

ओलीले बैठकमा यात्रामा नयाँ साथीहरु भेटिने छन्, अघि बढौं भन्दै आफ्नो कुरा राखे । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि असाधारण घोषणा गरेर जाने समेत ओलीले बताए । 

त्यसले गर्दा ओलीले पार्टीभित्र आउन चाहनेका लागि पनि ढोका बन्द गरेका हुन् भन्ने नेपाल पक्षलाई शंका बढेको छ ।