काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले राष्ट्रिय सभाले संविधान, संघीयता, मौलिक हक कार्यन्वयन गर्ने कुरामा अग्रसर हुँदै मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै पन्तले राष्ट्रिय सभा प्रादेशिक सन्तुलन र समावेशी सभा पनि भएकाले समावेशी र संघीयताको मामिलामा बढी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

उनले वितेको तीन वर्षमा हामी आफुले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग, क्षेत्र, लिंगको हितमा कति काम भए भन्ने विषयमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने औंल्याए । राष्ट्रिय सभाको काम छैन भन्ने कुरा उठिसकेकाले यसको औचित्य सावित गर्न सक्नुपर्ने पनि बताए । 

राष्ट्रियसभा बैठक विशेष समय सम्बोधनः प्रकाश पन्थ
२०७८/०३/२८
सम्माननीय अध्यक्ष,
सर्वहाराको ठूलो पार्टी, समृद्धिको नारा घन्काउने केपी ओली नेतृत्व कम्युष्टि सरकारका पालामाः
जनता सकडका मरेको पनि देखियो । मजदुर÷किसान मारेको पनि देखियो । जनतालाई भ्रममा पारेर लुटेको पनि देखियो । भ्रष्ट्राचारमा चुर्लुम्म डुवेको पनि देखियो । महामारी कमिशनमा फसेको पनि देखियो । मुलुक माफिया र विचौलीयाहरुले चलाएको पनि देखियो । चुच्चे जमिनमा सत्ता साँट्न खोजेको पनि देखियो । अध्यायदेशले शासन चलाएको पनि देखियो । दलित र महिलाहरुले न्याय नपाएको पनि देखियो । अरवौंका पूल, सडक, पूर्वाधार उदघाटन नहुँदै, उदघाटन हुने वित्तिकै भाँचिएको, भत्किएको पनि देखियो । सडक, पूल, पूर्वाधारमा दोष बाढीपैरोलाई दिएपनि कुरो अर्कै छ, चर्को छ । सरकार यसतर्फ गम्भिर छैन । यस्ता सारा कुरा सधै ग¥यो भने सरकारको मात्र विरोध भयो भनेर अधिवेशन अन्त हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभा सारा कर्तुतको हिसाव बुझाउन पर्ने, जवाफ दिनु पर्ने भएर नै फालिएको हो ।

आज यी सबै कुरा भन्दा अलग कुरा गर्न चाहान्छुः

एकपटक संविधान जारी भएपछिको संघीय संसदको स्वरुप हेरौं, प्रतिनिधित्वको हिसाव हेरौं । संविधान लेख्दा जनता र मुलुकको हितमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर सोचियो कि को कहाँबाट कसरी सांसद, मन्त्री हुने भनेर सोचियो ? प्रश्न उठेको छ । म समानुपातिक समावेशी प्रतितिधित्वलाई मजवुत बनाउन चाहान्छु । मुलुकले प्रभावकारी भुमिकाको अपेक्षा गरेको छ । यत्रो परिवर्तन पछि पनि अब सकिएन, गल्ति भयो, बुझिएन भन्ने ठाउँ सधै रहिरहँदैन ।

महिला, दलित, आदिवासी जनाजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र गरी संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैको प्रतिनिधित्व छ भने राष्ट्रियसभामा महिला, दलित, अपांगता वा अल्पसंख्याकको प्रतिनिधित्वमा किटानी गरेको छ । राष्ट्रिय सभा प्रादेशिक सन्तुलन पनि हो । समावेशी सभा पनि हो । स्थानीय तह र प्रदेशको प्रतिनिधिहरुको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने सभा पनि हो । यो सभाले समावेशी र संघीयताको मामिलामा बढी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

तर यो ३ वर्षमा हामी आफुले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग, क्षेत्र, लिंगको हितमा कति काम भए ? सांसदहरुका तर्फबाट कति ओटा प्रस्ताव पेश भए ? छलफल भए ? जनताको सवालमा, समस्यामा किन एकै ठाउँमा उभिन सकिएन ? यत्रो दिनहुँजसो हुने महिला हिंसा, हत्या र बलात्कारमा कति पटक एकै ठाउँमा उभिन सकियो ? दावी ५१ प्रतिशत भएपनि ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता यसैका लागि होइन ? हामी सबै वर्ग, क्षेत्र, समुत्रदायका प्रतिनिधिले म–म गरौं । दलितको अवस्था यस्तै भयभह छ । संघीयताको सवालमा प्रदेशको हितमा, स्थानीय तहको हितमा गण्डकी प्रदेशका हामी ८ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु कति पटक एकै ठाउँमा बस्यौं ? प्रदेश र स्थानीय तहको दुखसुखमा सँगै भयौ ? प्रदेशभित्र कति पटक सामुहिक अनुगमन भयो ? विषयवस्तुमा कति छलफल भयो ? सरकारलाई के सुझाव दियौं ? यो काम कर्णालीले गर्नु पर्दैन ? मधेशको हितमा २ नं प्रदेशले गर्नु पर्दैन ? अरु प्रदेशले गर्नु पर्दैन ? हनुमानले पनि आफ्नो अथाह शक्ति विर्सेका थिए, पछि सम्झाउनु परेको थियो । मलाइ विश्वास छ राष्ट्रिय सभाले संविधान कार्यन्वयन, संघीयता कार्यन्वयन, मौलिक हक कार्यन्वयन गर्ने कुरामा अग्रसर हुँदै मुलुक र जनताको हितमा काम गर्न सक्छ । राष्ट्रिय सभा सरकार बनाउने, गिराउने खेलमा फस्नु परेको छैन । संविधान अनुसार त्यो काम हाम्रो पनि हैन । राष्ट्रिय सभाको काम, कारवाहीमा दलिय व्हिपको पनि अन्त गरौं । राष्ट्रिय सभामा व्हिप लाग्ने ठाउँ नै छैन । अरु सभाहरुभन्दा राष्ट्रिय सभा फरक सभा हो । फरक तरिकाले काम गरौं । राष्ट्रियसभाको काम छैन भन्ने कुरा उठिसक्यो । यसको औचित्य सावित गरौं ।
धन्यवाद