कावासोती । नवलपुरका सात राजनैतिक दलहरूले जिल्लाको विकासको लागी साझा धारणा बनाएर अगाडी बढ्ने बताएका छन् । बुधवार नवलपुरको विकासको लागी तयार पारिएको साझा धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लाको विकासको लागी सात दल एउटै आवाजका साथ अगाडी बढ्ने जानकारी गराइएको हो ।

जिल्लामा क्रियाशील नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, विवेकशील साझा पार्टी र देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले संयुक्त रूपमा साझा धारणा बनाएर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका हुन ।

सात दलीय गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा धारणामा नमुना सदरमुकामको डिपिआरको अध्ययन र सम्बन्धित निकायमा काम अघिको बढाउनका लागि पहल गर्ने, जिल्ला स्तरीय खेलकुद रङ्गशाला निर्माण, जिल्लामा डोमेस्टिक एयरपोर्ट निर्माण, नारायणी तट बन्धन, सडक निर्माण, वन्यजन्तुबाट समुदायमा हुने क्षति रोक्नका लागि तार बार र वाल निर्माण, पिस पार्क प्रोजेक्टको लागि बजेट माग गर्ने, मौला कालिका देखि धौवादी हुँदै पाल्पा मित्याल जोड्ने पर्यटकीय पैदल मार्ग निर्माणका लागी सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने विषयहरू समेटिएका छन् ।

त्यस्तै बुधवार सार्वजनिक गरिएको साझा धारणमा चुरे महाभारतबाट उत्पत्ति भई नारायणी नदीमा जोडिने ठाडा खोलाहरूको तटबन्ध गर्न माग गर्ने, साथै उक्त खोलाहरूमा प्राप्त हुने नदीजन्य स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल र ध्यानाकर्षण गर्ने, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कृषि उद्योगको माग गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्य विन्दुमा पार्क निर्माण, त्रिवेणी दुम्किबास झ्यालबास हुँदै पोखरा र उत्तरी नाका कोरला जोडने प्रदेश स्तरीय मार्गलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सङ्घीय र प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्ने बताइएको छ ।

त्यसै गरी पत्रकार सम्मेलनमा सात दलिए गठबन्धनले जिल्लामा रहेको भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालन तथा धौवादी फलाम खानी तत्काल सञ्चालनका लागी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, देवचुलीमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयलाई प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा अगाडी बढाउन प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्ने, जिल्लामा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागी सरकार सँग माग गर्ने विषयहरू समेटिएको जानकारी गराइएको थियो ।

त्यसै गरी पत्रकार सम्मेलनमा काली गण्डकी डाइभर्सन जिल्लाको हित विपरीत भएको भन्दै परियोजना स्थगित गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने समेत जानकारी गराइएको थियो ।