कावासोती । पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोटमा रहेको धौवादी फलाम खानी स्थानीयलाई “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात” हुने चिन्ता हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले व्यक्त गरेकी छिन ।

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने फलाम खानीको विषयमा सङ्घीय सरकार र गठन भएको धौवादी फलाम खानी लिमिटेडको तर्फबाट आफूहरू सँग कुनै पनि प्रकारको समन्वय नभएको र नगरिएको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले मङ्गलवार गाउँपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइन ।

पत्रकार सम्मेलनमा पाण्डेले भनिन, “फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गरियो तर अहिले सम्म सम्पर्क कार्यालय छैन, जहाँ फलाम खानी छ, जहाँ स्रोत छ, स्रोत भएको क्षेत्रलाई पहिलो जानकारी पाउन पर्छ की पर्दैन, यो प्रश्न सिङ्गो गाउँपालिका र गाउँपालिकाको नागरिकको तर्फ बाट मैले गर्नु परेको छ ?” सङ्घीय सरकारको बजेटमा हरेक वर्ष फलाम खानी प्राथमिकतामा पर्ने तर काम कति भयो, बजेट कता कता खर्च भयो त्यसको जानकारी समेत गठन भएको धौवादी फलाम खानी लिमिटेडको तर्फबाट संस्थागत रूपमा आफूहरूले जानकारी नपाएको अध्यक्ष पाण्डेको गुनासो थियो । “पटक पटक सर्वे हुन्छ, स्थलगत निरीक्षण गरिन्छ तर फलाम खानी भएको गाउँपालिका सँग समन्वय छैन, सम्पर्क कार्यालय छैन, खानी बिस्तार गरिने क्षेत्रमा पहिरो र भूक्षयको डर छ, सङ्घीय सरकारबाट खानी सञ्चालनमा विनियोजित बजेट बालुवामा पानी भएको छ,” अध्यक्ष पाण्डेले बताइन ।

आफूहरूले सञ्चालक समितिमा गाउँपालिका पनि सदस्य रहनु पर्ने भन्दै पटक पटक मन्त्रालयमा माग गरे पनि यसको सुनवाइ नभएको पाण्डेले बताइन । त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पाण्डेले फलाम खानीमा स्थानीयले लगानी गर्न पाउन पर्ने विषयमा भने फलाम खानी सर्वे सुरु हुँदाको दिन सम्म गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास भएका नागरिकले १० प्रतिशत शेयर पाउने गरेर निर्णय भएको जानकारी आफूहरूले पाए पनि १० प्रतिशत शेयरले मात्रै नहुने पाण्डेले बताइन ।

धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष समेत रहेका उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले खानी उत्खननको विषय संविधान अनुसार नै सङ्घीय सरकारको भएको र यस सम्बन्धी अधिकार सङ्घीय सरकारको हुने बताए । हुप्सेकोट गाउँपालिका सँग समन्वय गरिएको दाबी गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले छिट्टै नै नवलपुरमै सम्पर्क कार्यालय खोलिने समेत बताए । “हामी छिट्टै सम्पर्क कार्यालय खोल्दै छौँ, गाउँपालिकाको समन्वयमा सङ्घीय सरकारले खानीको अगाडी बढाउँछ” रेग्मीले भने । स्थानीयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै फलाम खानीको काम अगाडी बढ्ने र यसले लगानी, रोजगारी लगायत समग्रमा हुप्सेकोटलाई नै फाइदा गर्ने रेग्मीको भनाई थियो ।