काठमाडौं । एमाले बनाउन र पार्टी निर्माणमा पाँच दशक लामो संघर्ष गरेका दुई नेता राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि विधिवत रुपमै अलग हुने भएका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपालले अध्यादेश जारीपछि अलग-अलग बाटो समात्ने करिब निश्चितजस्तै भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा उनीहरु पचास वर्षपछि अलग अलग पार्टीमा रहने भएका हुन् । पचास वर्षसम्म उनीहरु दुवैजना कुनै न कुनै जिम्मेवरीमा एउटै पार्टीभित्र रहेका थिए ।
‘पार्टी मिल्ने संभावना देखिएन अब अलग हुनुको विकल्प छैन’, नेपाल समूहका नेता विरोध खतिवडाले भने । यसैगरी ओली पक्षका नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि पार्टी विभाजोन्मुख भएको बताए । ‘उहाँहरुले नयाँ पार्टीको तयारी पूरा गर्नुभएको देखियो पार्टी विवाद मिल्ने संभावना देखिएन’, पार्टी प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएलगत्तै नेपालको प्रमुख पार्टी नेकपा एमालेका लागि विभाजनको बाटो खुलेको हो । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता लागि सबै तयारी पूरा गर्नलाई अध्यादेश कुरिरहेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश भए लगत्तै नयाँ दल दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले बताए । उनका अनुसार नयाँ दलका लागि पार्टी नामको वैकल्पिक सूची तयार गर्नेदेखि विधान निर्माणसम्मका सबै काम सकिएको छ । नयाँ पार्टीका लागि माधव समूहले नेकपा एमाले (समाजवादी), नेकपा एमाले (जनवादी), नेकपा (एकीकृत) सहितका विकल्प तयार गरेको छ । पार्टीको चुनाव चिह्न कलम वा कुनै रूपमा सूर्य राखेर जाने तयारी गरेको पनि खतिवडाले जानकारी दिए ।
पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भूषालले एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट तयार भएको विधानलाई केही परिमार्जन गरेर नयाँ पार्टीको विधान तयार गरेका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि बेदुराम भुसाल, डा। विजय पौडेल, राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरु निर्वाचन आयोग जाने तयारीमा बसेका छन् ।
मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न गएका घनश्याम भूषाललाई समय नदिई १४ जना नेतालाई कारवाही गरेपछि नेता नेपाल समूहले पार्टी दर्ताको लागि तयारी पूरा गरेको हो । अझै पनि पार्टी मिल्न सक्छ भने एमालेभित्र बराबरी हैसियत, २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको पुर्नवहाली र कारवाही फिर्ताको शर्त अघि सारिएको छ ।
तर त्यो संभावना नभएको भन्दै ओली पक्षले इन्कार गरिसकेको स्रोतको दावी छ । नेपाल समूहमा करिब ६० जना केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । केही नेताहरु पार्टी मिल्नुपर्छ भन्दै बाहिर बसेका छन् ।
