काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन हुने नहुने क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधानमा नै निर्भर देखिएको छ । कांग्रेसको महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका अनुसार वडा तहको अधिवेशन १८ भदौमा शुरु भइसक्नु पर्छ । तर अझै पनि क्रियाशिल सदस्यताको विवाद समाधान हुने नहुने निश्चित छैन ।

क्रियाशील सदस्यताको विषयमा देखिएको विवादको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेता निरन्तर जसो छलफलसमेत गर्दै आइरहेका छन् । हाल विवाद समाधानको जिम्मा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासहित नेताहरु रमेश लेखक र डा.मिनेन्द्र रिजाललाई दिएको छ ।

कांग्रेसले बनाएको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले सदस्यताको प्रतिवेदन विवादलाई यथावत राखेर पदाधिकारीसहित शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाएको थियो । नयाँ कार्यतालिका अनुसार २ भदौसम्म क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली बुझाउने समय तोकिएको थियो । यो समय नाघिसकेको छ । सोही दिन नै निर्वाचन निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिने कांग्रेसको नयाँ कार्यतालिकामा उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार बारा र सप्तरीका नयाँ सदस्यतामा जिल्लाभर विवाद छ । यस्तै धनुषा ४, सर्लाही २ र रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका केही नयाँ सदस्यतामाथि पनि विवाद छ । यस्तै अन्य दलबाट आएर सदस्यता दिएकाहरुका विषयमा पनि यी जिल्लामा विवाद कायम छन् । सदस्यताका विषयमा विवाद समाधान नहुँदा महाधिवेशन होला की नहोला भन्नेमा अझै पनि आशंका उब्जँदै आइरहेको छ ।

कांग्रेस नेता रामकृष्ण यादव अब पनि सदस्यताको विवाद समाधान नभए महाधिवेशन गाह्रो हुने बताउँछन् ।  ‘सदस्यताको विवाद देखाएर महाधिवेशन सारिएको छ, फेरी पनि विवाद समाधान उन्मुख भइरहेको देखिंदैन, यस्तै हो भने तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गाह्रो छ,’ यादवले भने ।

उनले महाधिवेशन गर्ने नै हो भने अब विवाद देखिएका स्थानमा नयाँ क्रियाशिल सदस्यतालाई थाँती राखेरै भए पनि नेतृत्व अघि बढ्नु पर्ने बताए । यो मत कांग्रेस भित्रको पौडेल समूहमा बलियो छ । शनिबार विहान नेता पौडेलले आफू निकटका केही नेता कार्यकर्तालाई निवासमा भेट्दै महाधिवेशन गर्ने मनसाय भए विवाद समाधान ठूलो कुरा नहुने भन्दै नेतृत्व तयार नभएको गुनासो गरेका थिए ।

उनले विवाद भएका सदस्यताका हकमा १५ औं महाधिवेशनमा मताधिकार दिने गरि निणर्यमा पुग्न सकिने बताउँदै आइरहेका छन् । कांग्रेसले नयाँ कार्यतालिका अनुसार १४औं महाधिवेशन ९ देखि १३ मंसिरसम्म गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यस्तै वडा अधिवेशन १८ भदौ, गाउँ तथा नगर अधिवेशन २७ भदौ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन १ असोज, संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन ५ असोज, जिल्ला अधिवेशन १० असोज र प्रदेश अधिवेशन १० देखि १२ कार्तिकसम्मका लागि तोकिएको छ ।