सर्लाही । सङ्घीयता पश्चात् सेवा प्रवाहमा थप सहजीकरण होला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो तर तीनै तहका सरकार बिच समन्वयन नहुँदा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको गत जेठ १५ मा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटबाट दिने भनेको छुट हालसम्म पनि सेवाग्राहीले पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले २०७८ सालको अध्यादेश नम्बर १२ मार्फत नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेशबाट दिन लागेको छुट सेवाग्राहीले पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
आर्थिक अध्यादेशको क्रम सङ्ख्या ३३ मार्फत प्राइभेट फर्म तथा कम्पनी नवीकरण शुल्क मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१४ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका आर्थिक वर्ष २०७५ ०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको दश प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा हुने भनिएको छ । तर सेवाग्राहीले भने यसको लाभ लिन पाएका छैनन् ।
प्राइभेट फर्म नवीकरण गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सर्लाहीमा जाँदा यो कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले प्रदेश सरकारबाट कुनै किसिमको परिपत्र तथा सर्कुलेशन जारी नगरेकाले आफूहरूले केही गर्न नसकेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सर्लाहीका कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र किशोर गुप्ताले बताए ।
सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयले मात्र नभएर प्रदेश सरकारले समेत केही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उता प्रदेश २ उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिव डा.रामचन्द्र कँडेल सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णय विभाग मार्फत प्राप्त नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐन नबनाएकाले सङ्घीय सरकारले पठाएको निर्णयको आधारमा अहिले काम भइरहेको बताएका छन्। उता एउटै अध्यादेशबाट भएको निर्णय भए पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले भने सूचना निकालेर छुट दिन थाली सकेको छ ।
