१ सय २९ कर्मचारीलाई सङ्घमै समायोजन गर्न सर्वोच्चको आदेश

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ भदौ ८ मंगलबार

काठमाडौँ । सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका प्रशासन समूहका १ सय २९ जना शाखा अधिकृत सरहका कर्मचारीहरूलाई सर्वोच्चले रिटमा माग गरे बमोजिम सङ्घमै समायोजन गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

३ वर्ष अघि सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा समायोजन फारममा सङ्घ रोजेका कर्मचारीहरूलाई समेत सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा खटाएको थियो ।

सरकारको यस्तो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरिएका थिए । सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएका इन्द्रकमल शिवाकोटी सहित १ सय २९ जना शाखा अधिकृत सरहका कर्मचारीको हकमा सर्वोच्चले सङ्घमै समायोजन गर्न गत भदौ ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सङ्घमा दरबन्दी हुँदा हुँदै दरबन्दी लुकाएर अन्यायपूर्ण ढङ्गबाट आफूहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुँडालको एकल इजलासबाट उक्त आदेश जारी गरिएको थियो । समायोजन बदर गर्न माग गर्दै मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय किताब खानालाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।