जाजरकोट। गरिब परिवारमा मात्र नभई शिक्षित परिवारमासमेत बालविवाह हुने क्रम अझैसम्म रोकिएको छैन । कुलतमा फसेको छोरा सुर्धानदेखि बुढेसकाल लागेका आमाबाबुलाई  नातिनातिना देख्ने रहरका कारण बालविवाह गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ । अभिभावकको निगरानी कम हुनु, विद्यालयमा बिताउने अधिकांश समयमा शिक्षामा ध्यान नदिनु, शिक्षकले पनि सबै विद्यार्थीको निगरानी गर्न नसक्नु,  कुलतमा फस्नुजस्ता कारणबाटै  बालविवाह हुने गरेको बताइएको छ । 

बालविवाह रोक्नका लागि गरिएका प्रयाससमेत राजनीतिक दबाबका कारण ओइलाएको भेरी नगरपालिका–४ का अध्यक्ष खम्बजङग शाहले बताए । उनले भने, “बालविवाह गरेको सूचनाका आधारमा विवाह रद्द गर्न प्रहरीले पक्राउ गरे पनि राजनीतिक दबाबले गर्दा सफल हुन सकेको छैन । यसमा हामी राजनीतिक दल नै दोषी छौँ।” 

कांग्रेस निकट मान्छेलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि  एमालेका तथा माओवादीका नेताले फोनमार्फत छाड्न दबाब दिँदै जान्छन्, अनि कसरी  सुध्रिन्छ ?” महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले भनिन्,  “मुखले सबै ठिक छ भन्ने तर व्यवहारमा  जिरो, त्यसैले व्यवहारमै  सुधार नहुँदा समस्या भइरहन्छ ।” 

आइतबार जाजरकोट सदरमुकाममा सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आयोजनामा भएको छलफलमा यो कुरा उठेको थियो । बालबालिकाका हितमा नीति निर्माण भए पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको सचिव खतिवडाले बताईन् । 

ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच नहुनु, बालविवाह गर्दाको समस्या र चेतनाको अभावका कारण विवाह मौलाएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहको भनाइ थियो । उनले भने,“ जिल्लामा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको छ, त्यो सबै खालका परिवारमा यथावत छ  । विद्यालयमा बालविवाह न्यूनीकरणकै कार्यक्रम सञ्चालन भएकै ठाउँमा पनि थुप्रै  बालविवाह हुने गरेको छ ।” केड नेपाल नामक संस्थाको सहयोगमा नलगाड नगरपालिका–८ मा बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम विगत चार वर्षदेखि लागू गरिए पनि सो अभियानमा लागेकाले नै बालविवाह गर्दा कार्यक्रम नै असफल भएको थियो ।

त्यस्तै भेरी नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा समेत यही कार्यक्रम लागू गरिए पनि त्यही बढी बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ । घरमा काम गर्ने मान्छे नभएको भन्दै बालविवाह गर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । जाजरकोट मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशमै यस्तै स्थिति रहेको सचिव  खतिवडाले बताउनुभयो । 

सदरमुकाम बसेर दुर्गम गाउँका बाल विवाह र  घरेलु हिंसाका विषयमा सुनुवाइ नहुने अन्य सरोकार  निकायका पदाधिकारीले बताए । बाल अधिकार संरक्षणमा बाधक बनेको  गरिबी र अशिक्षासँगै रुढीगत अन्धविश्वास र कुप्रथा पनि रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो । 

भौगोलिकरुपमा विकट मात्र नभएर चरम गरिबी भएका कारण जाजरकोटबाट धेरै गर्भवती महिलालाई राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सचिव खतिवडाले बताइन् । अनाथ बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारले लिने भएकाले सिफारिससहित राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई जानकारी दिन उनले सबैलाई आग्रह गरिन् ।

हाल जिल्ला बालकल्याण समिति नभए पनि टुहुरा बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि आफूले नै सिफारिस गर्दै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद देवकोटाले बताए । व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिएका मध्ये  कतिपय बालबालिकाले जोखिमपूर्ण श्रम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने भएकाले सिफारिस गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल , महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गाना, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा कार्यरत डम्बर रोकायले यस्ता विषयमा आफूहरू सचेत रहेको बताए ।