पोखरा। नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले देउवाको सरकार जतिसक्दो चाँडो विस्थापित गरेर एमालेको नेतृत्वमा चुनावमा जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।पोखरामा आयोजित प्रेस भेटघाटमा नेता भट्टराईले एमाले अझै पनि देशको ठुलो पार्टी भएकाले एमालेकै नेतृत्वमा चुनावमा जानु नै सुल्टो बाटो भएको जिकिर गरे । 

६५ दिनसम्म सरकार विस्तार गर्न नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रँदै जानु, विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध चुइँक्कसम्म नबोल्नुले यो सरकार देशका लागि अभिशाप भइसकेकाले जतिसक्दो चाँडो विस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

एमसीसीका विषयमा टीकाटिप्पणी  गर्ने नागरिकलाई बोल्न नदिनु, सीमा विवाद बल्झँदै जानु, विदेशीका कारण नेपालीको मृत्यु हुँदा एक शब्द नबोल्नुले प्रधानमन्त्री देउवालाई पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको नेता भट्टराईले बताए । 

पार्टी विभाजनको क्षतिपूर्ति माओवादीबाट 

पार्टी विभाजनले एमाले पार्टीलाई पाँच प्रतिशत मात्र क्षति पुर्‍याएको नेता भट्टराईले बताए । संसदीय तहमा, नेता कार्यकर्ता तहमा र स्थानीय तहमा हिसाब गर्दा करिब करिब पाँच प्रतिशत मात्र क्षति भएको उनले स्पष्ट पारे ।

यो घाटालाई अन्यत्रबाट पूर्ति गर्दै आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउनेगरि एमाले पार्टी अघि बढ्ने उनले बताए । नेता भट्टराईले एमाले फुटबाट भएको क्षतिपूर्ति माओवादी केन्द्रबाट असुल गर्ने स्पष्ट पारे । माओवादीका एउटा ठुलो हिस्सा एमालेमा आइसकेको र अझै धेरै कार्यकर्ता निराश अवस्थामा रहेकाले तिनलाई एमालेमा ल्याउन प्रयास गरिने उनले बताए ।

उनले नेता भट्टराईलाई कालान्तरमा एमाले सिक भएर पुनः एमालेमै आउने दाबी गरे । उनले पार्टी फुटाएर वैकल्पिक शक्ति बन्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै नेपालसँग रहेका धेरै नेताहरू बिस्तारै एमालेमै फर्कने स्पष्ट पारे । 

एमसीसीमा सत्तारुढको धारणा माग

नेता भट्टराईले मिलिनियम च्यालञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धमा सत्ता घटकको आधिकारिक धारणा माग गरेका छन् । एमसीसीका सम्बन्धमा सत्तामा रहेका पार्टीहरूबाट आधिकारिक धारणा नआएसम्म कसैले केही गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । 

‘स्वयं कांग्रेसकै आधिकारिक धारणा आएको छैन, सत्ताका सहयात्री दलहरू माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जसपाबाट कुनै धारणा आएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा एमसीसीका सवालमा जति बहस गरे पनि केही हुँदैन’, उनले भने । 

प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउन दिँदैनौँ

नेता भट्टराईले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसलाई एमालेले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । गण्डकी प्रदेशमा पछिल्ला समयमा प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने हर्कत भइरहेको भन्दै यसमा एमालेको समर्थन नरहने र संसद्बाट फेल गराएरै छाड्ने बताए ।