काठमाडौं । सत्ता गठवन्धन आबद्ध दल जसपाले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता नभए सरकारमा नजाने बताएको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हाम्राकुरासँगको संवादमा राजनीतिक दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता जसपाको पहिलो सर्त रहेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता नभए सरकारमा नजाने बताए ।

‘हामीले भन्दै आएका छौं, दल विभाजनका लागि ल्याइएको अध्यादेशले दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ, यो अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म हामी सरकारमा जान्नौं, अध्यादेश फिर्ता भए तुरुन्तै सरकार विस्तार हुन्छ, हामी सहभागी हुन्छौं,’ अध्यक्ष यादवले हाम्राकुरासँग भने ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठवन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकपछि गठवन्धन आबद्ध नेताहरुका बीच उपेन्द्रको अडानबारे ब्यापक छलफल भएको थियो । सो छलफलमा अध्यादेश फिर्ता गर्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्व सकरात्मक देखिएका छन् । सो बैठकमा भने जसपा अध्यक्ष यादव सहभागी भएनन् ।

‘तपाइँ आफ्नो अडानकै कारण बैठकमा सहभागी नभएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा यादवले भने,‘म जनकपुरमा कार्यक्रममा छु, बैठकमा गइन, केके भयो थाहा छैन ।’ यादवले राजनीतिक दल सम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान वालुवाटार भित्र बस्ने गठवन्धनको नियमित हुने बैठकमा लिंदै आइरहेका छन् । शनिबारसमेत उनले गठवन्धन बैठकमा सोही अडान दोर्याएका थिए ।

यादवले सो अडान नछाडेपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने गरी नेताहरु अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन् । यसअघि भने गठबन्धन आबद्ध दलका बीचमा सो अध्यादेशका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । सो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको छ ।

सरकारले एमाले र जसपा विभाजन गर्नेगरी १ भदौमा दल विभाजन खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशपछि ९ भदौमा माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकिकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो । अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने खुकुलो प्रावधान राखिएको छ ।