काठमाडौं । निजाती सेवा ऐन २०४९ मा भनिएको छ-‘निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिक पदाधिकारीको व्यक्तिगत, व्यावसायिक वा राजनीतिक इच्छालाई प्रवद्र्धन गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न हुनहुँदैन । निजामती कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन वा कुनै दलको नेताको समर्थन वा विरोधमा कुनै विचार व्यक्त गर्न वा त्यसमा कसैलाई समर्थन वा विरोध गर्नका लागि प्रभावमा पार्नु हुँदैन ।  ट्रेड युनियनको हकमा सोही ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । निजामती कर्मचारी आफनो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दा पूर्ण रुपमा राजनीतिक तटस्थता कायम गर्नुपर्छ  ।’

तर ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न एमालेको विधान अधिवेशनमा सरकारी कर्मचारीहरुको उपस्थिति हेर्दा लाग्छ, निजामती सेवा ऐनको उक्त बुँदालाई यसरी खिल्ली उडाइएको छ, कि, ऐनमा उक्त बुँदा राख्नुको कुनै औचित्य छैन । आइतबार सरकारी कार्यालय खुल्ने दिन हो । कार्यालय खुल्ने समयमा आइतबार दिउँसो सरकारी कर्मचारीहरू सरकारको काम छाडेर पार्टीको कामम व्यस्त भए, त्यो पनि कार्यालय समयमै ।

सरकारी कर्मचारीहरू सरकारको काम छाडेर पार्टीको काममा व्यस्त हुँदा गौरब गर्दै उनीहरूले आफनो फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट समेत गरे  । नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, उपाध्यक्ष भवानी दाहाललगायत दर्जनौ सरकारी कर्मचारीहरु आइतबार पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त भए । यहाँसम्म कि, सिभिल अस्पालतकी नर्सिङ इन्चार्ज कल्पना श्रेष्ठ आफनो महत्वपूर्ण पदीय जिम्मेवारी विर्सेर पार्टीको काममा व्यस्त भइन । त्यहाँ उनले फोटो समेत खिच्न भ्याइन  ।

सरकारी कर्मचारीलाई पार्टीको काममा सक्रिय बनाउन प्रेरणादायी भूमिका खेल्ने काम तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुरु गरेका हुन् । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले पार्टीको कार्यक्रममा पार्टीको व्यानरमा एमाले निकट निजामती कर्मचारी नेतालाई उपस्थिति हुन अह्राएका थिए ।

यहाँसम्म कि पार्टीको व्यानरमा प्रशिक्षण दिने काम समेत ओलीको पालामा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे पनि उनले सरकारी कर्मचारीलाई सरकारको काम छाडेर पार्टीको काममा लगाउन भुमिका खेलेका छन् । माधव नेपाल निकट कर्मचारीहरु भने उक्त एमालेको कार्यक्रममा सहभागी भएनन ।