काठमाडौँ । ३ वर्ष अघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन सर्वोच्चबाट धमाधम उल्टिन थालेको छ । ओली सरकारले गरेको समायोजनमा आफूलाई अन्याय परेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीको हकमा समायोजनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न -नगराउन सर्वोच्चले धमाधम आदेश दिन थालेको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २ जना कर्मचारीको हकमा उच्च अदालतबाट र १सय ९६ जना कर्मचारीको हकमा सर्वोच्चबाट समायोजनको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारको नाममा आदेश आएको छ । ती मध्ये ३४ जना शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई सङ्घमा समायोजन गर्न आदेश जारी भएको छ भने बाँकी कर्मचारीको हकमा केन्द्रमा समायोजन गर्ने गरी पद व्यवस्थापन गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।  

सङ्घमा समायोजन गर्न आदेश जारी भएका ३४जना कर्मचारीको हकमा  सङ्घमा समायोजन गरी  हाजिरी समेत गराउन सुरु गरिएको सङ्घीय मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले बताए । उनको अनुसार बाँकी कर्मचारीहरूले सङ्घमा समायोजन नहुँदासम्म अहिले खटाइएको ठाउँमा हाजिरी गर्ने गरेका छन् ।  सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न ती कर्मचारीहरूलाई पनि सङ्घमा समायोजन गर्न मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ । 

केन्द्रमा दरबन्दी खाली हुँदा हुँदै खाली दरबन्दीलाई लुकाएर आफूलाई अन्यायपूर्वक स्थानीय तह-प्रदेशमा समायोजन गरिएको भन्दै समायोजन उल्ट्याउन माग गरी ती कर्मचारीहरू अदालतमा गएका थिए । अदालतमा गएका कर्मचारीको हकमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

केही कर्मचारीको हकमा अन्तिम फैसला हुँदा सोही बमोजिम हुने गरी अहिले समायोजनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन आदेश दिइएको छ । केही कर्मचारीको हकमा भने सङ्घमा समायोजन गर्न अन्तिम आदेश जारी भएको छ ।  अहिले सर्वोच्चबाट हप्तामा २-३ वटा यस्ता आदेश आउने जारी हुने गरेका छन् ।  ‘यसबाट २०७५मा गरिएको समायोजन त्रुटिपूर्ण भएको पुष्टि हुन्छ’अदालतमा मुद्दा दायर गरेका एक कर्मचारी भन्छन् ।

२०७५सालमा तत्कालीन सामान्य मन्त्री लालबाबु पण्डितले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १लाख ३१ जना कर्मचारीको समायोजन गरेका थिए । त्यस बेला उनले विश्वमा हुन नसकेको काम आफ्नो पालामा भएको भन्दै समायोजनको सबै जस लिएका थिए । 

समायोजन गर्नु अघि सबै कर्मचारीलाई समायोजनको फाराम भर्न लगाएको थियो ।  धेरैजसो कर्मचारीले समायोजनमा सङ्घ राजेका  थिए । सङ्घ रोजेका कर्मचारीहरूलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएको थियो । ती मध्ये केही कर्मचारी आफूलाई अन्याय परेको भन्दै अदालत पुगेका थिए ।