२०४७ साल यता चोलेन्द्र शमशेर जबरा २२ औं प्रधानन्यायाधीश हुन् । अन्ततः यिनी पनि महाविवादमा परेका छन् । यस श्रृंखलाका प्रायः चर्चित न्यायाधीशहरू गम्भीर विवादमा परेर अत्यन्त अपमान रूपबाट बाहिरिए । उनीहरूको अवकाश पश्चातको सार्वजनिक जीवन सहज रहेन । विश्वनाथ उपाध्याय समकालीनमध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहे । 

बि.स. २०४७ सालको बहुदलीय संविधानका उनी मूख्य निर्माता थिए । दरबारको शहमा सेनाका जर्नेलहरू बुट बजार्दै संविधान मस्यौदा समितिको अफिस पुगेका थिए । नवोदित एमालेको अनेकन कठिन सुझावहरू थियो जो संविधानवादसँग मेल खादैन्थ्यो । 

यस्तो कठिन समयमा विश्वनाथ उपाध्यायले संविधानको मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर केही वर्ष नबित्दै उनी एमाले पार्टीको नजरमा अपराधी ठहरिए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिफारिस गरेको संसदको विघटनलाई सदर गरेर र पछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गरेको संसदको विघटनलाई बदर गरेर उनी नेपाली कांग्रेसका गिरिजा विरोधी खेमा तथा एमाले पार्टीको कोपभाजनमा परे। 

यसका अतिरिक्त आफ्ना सहोदर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराए । साथै उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाएर न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश हुनु विवादजन्य कारण मानिन्छ । यहीँबाट एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो । कांग्रेसले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्दै गयो । 

एमालेले अर्का प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पासोमा पार्यो । उनीविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव ल्यायो । तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको विशेषाधिकारको आधारमा सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेलमाथि शारीरिक प्रहार भयो । मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाले । शायद एमालेको यस प्रकरणले पहिलो पटक स्थापित गर्यो कि न्यायाधीशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ।

सुरेन्द्रप्रसाद सिंह आफ्नो आँखाको आँशु आँखामै सुकाएर अवकाश भए । आफूले भोगेको अपमानबारे यिनी पछिसम्म सुनाइरहन्थे। 
 
प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायलाई नेपाल बार एसोसिएसनले अकर्मण्य ठहर्याएको थियो । यिनको समयमा सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो । तर, यिनी माओवादीमैत्री रहेको आरोप तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूले लगाउने गर्थे । ठीक यस विपरीत माओवादीहरूले भने जिल्ला भ्रमणको क्रममा यिनको मोटरलाई एम्बुसमा पारेका थिए । यिनको ज्यान जोगियो ।
 
केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले रूचाएको थिएन । यिनका छोरालाई तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएको तथा गिरीको हिमछिम कांग्रेसीहरूसँग रहेको कुरा एमालेलाई पचेको थिएन । 

वास्तवमा धनुषा निवासी केदार गिरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस पक्षधर रहेको थियो । संसदीय अनुमोदनको क्रममा एमालेले केदार गिरीका लागि गरिएको सिफारिसलाई पास हुन दिएन । यद्यपि त्यसबेलाको संविधानका प्रावधानअनुसार संसदीय समितिले यिनको नाममा मोहर न ठोके पनि प्रधानमन्त्री (सायद गिरिजाप्रसाद कोइराला) को सिफारिसमा गिरी राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिए ।
 
गिरीलाई एमालेले पत्याएन । यिनको अवकाश हुनुअघि भावी प्रधानन्यायाधीशको लागि न्याय परिषदबाट वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेका मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यस सिफारिसलाई एमाले र माओवादी दुवैले मन पराएनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेनन् । एमाले र माओवादी दुवैले मीनबहादुर रायमाझी भन्दा कनिष्ठ रहेका खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्थे ।तर निकै लामो माथापच्ची पश्चात् मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश भए । 

खिलराज रेग्मी एमाले र माओवादी दुवैका लागि रूचिकर प्रधानन्यायाधीश भए । साथै खिलराजलाई भारतले पनि उत्तिकै रूचाएको कुरा बुझ्न अझै कठिन छ। खिलराज रेग्मी भन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले र मुख्य राजनीतिक दलहरूले एक जना भावी न्यायाधीशका बारेमा सोच्दथे । तर खिलराजले पहिलो पटक नेपालको न्याय प्रणालीमा वंशवादझैं उत्तराधिकारीहरूको लामो सोच राखे । 

आज पनि सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको हालिमुहाली कायम रहेको चर्चा जानकारहरूले गर्ने गर्दछन् । यथार्थमा खिलराजले आफूपछिका तीन जना न्यायाधीशहरूको ‘ट्रोइका’ खडा गरे। दुई तीनवटा गम्भीर कारणहरूले खिलराज रेग्मीको समय उल्लेखनीय रहेको छ। 

पहिलोः यिनले प्रधान याधीशहरूमा खतरनाक राजनीतिक महत्वाकांक्षाको बिजारोपण गरे। संविधान सभाको आयुलाई रोकेर तथा त्यसबेला राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिको फाइदा उठाएर भारतको समेत सहकार्यमा यिनले आफूलाई सरकार प्रमुखमा पुर्याए । 

आज धेरैले बिर्सेका होलान् । तर खिलराजको यस मनसायको त्यसबेला बार र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेको थियो । 

दोस्रोः यिनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पहिलो पटक लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेहरूको ‘उत्तराधिकारको लाइन’ खडा गरे। करिब २०–३० वर्षसम्म एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश हुनेहरूको कार्ययोजना बन्यो । 

तेस्रोः खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरूका मुद्दामा प्रतिशोध साँध्ने कार्यको शुरूआत भयो । खिलराजको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा बढी कुटील र खतरनाक कार्यकालको रूपमा लिन सकिन्छ ।
 
दामोदर शर्मा विवादबाट मुक्त रहेनन् । यिनी उपर अदालतमा बिचौलिया प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको आरोप छ । तर वामपन्थीहरूले दामोदरलाई कहिल्यै पत्याएनन् । साथै खिलराजको समयमा खडा भएको ‘ट्रोइका’ को उत्तराधिकारवादलाई यिनले तोड्ने केही प्रयास गरेकोले यिनी बढी आलोच्य बनाइए ।

अहिलेका विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशे। खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीबाट कारबाहीमा पारिएका थिए। दामोदरले चोलेन्द्रलाई न्याय परिषद्बाट मिनाहा माफी दिलाएर लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा योग्य बनाए । 

प्रकाश वस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वैतनिक कानूनी सल्लाहकार थिए । उनलाई ‘ट्रोइका’ रणनीतिले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएका थिए । दामोदर शर्माले प्रकाश वस्तीलाई स्थायी न्यायाधीश हुन दिएनन् । 

कल्याण–सुशीलाहरूलाई यसबाट ठूलो धक्का पुगेको थियो । प्रेस र नागरिक समाज तथा कांग्रेस विरोधी राजनीतिक धुरीमा गहिरो प्रभाव राखेका ‘ट्रोइका’ ले दामोदर शर्मालाई ठूलो आलोचनाको घेरा भित्र पुर्यायो । 

भनिन्छ दामोदरले थोरै भए पनि ‘ट्रोइका’ रणनीतिलाई अवरोध गर्ने प्रयास नगरेको भए नेपालको न्याय व्यवस्था अझ अवनतिको खाडलमा जाकिने थियो । एक राजनीतिक समूहको ट्रोइकाको खतरनाक मनोकांक्षाको दीर्घकालसम्म कमारो रहन्थ्यो ।
  
सुशीला कार्कीको अवकाश सायद सर्वाधिक अपमानजनक र अवसादपूर्ण रह्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको इसारामा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरे । महाअभियोगको यो प्रस्तावको सबैतिरबाट आलोचना भयो । आधारहरू कमजोर थिए । तर त्यही बेथाले सुशीला स्वभाविक अवकाश पाउनु भन्दा करिब दुई साताअघि अपमानजनक ढंगबाट बाहिरिनु पर्यो । उनले बेन्च तोक्न सकिनन् । 

जुन चोलेन्द्र शमशेरलाई तडेपार पुर्याएकी थिइन् तिनै चोलेन्द्रको शरणागत भई गोप्य सम्झौता गरी महाअभियोगलाई निरस्त गराइन् । चोलेन्द्र शमशेरका लागि बाटो प्रशस्त गरिन् । यस अपमानको बोध र तुष आज पनि सुशीलाको कर्कश स्वभावमा तथा सदैव क्रोधाभाषको अनुहारमा देखिन्छ । 
 
गोपाल पराजुलीको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा बहिर्गमन उनको लागि अत्यन्त अपमानजनक रह्यो । सायद आफ्नो प्रकारको अद्वितीय । पराजुली अहिले संचारमाध्यममा सक्रियताका साथ आफू उपर भएको षड्यन्त्र भनिरहेका छन् ।  यसर्थ मैले यहाँ धेरै लेख्नु आवश्यक ठानिन । 

दीपक जोशीलाई एमालेको विरोधले प्रधानन्यायाधीश हुन दिएन । संसदीय समितिको जोडबलले उनी उपरको आरोपको पुष्टि पनि कसैले गर्नु परेन । उनी बलात् कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै फ्याँकिए । 

अब पालो आएको छ–चोलेन्द्र शमशेर जबराको । हेर्नुछ राणा साहेबको हविगत ।

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि हाल बहालवाला बाहेक २१ जना प्रधानन्यायाधीशहरू भए । एकाध अपवाद बाहेक कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन सम्मानजनक तथा गम्भीर आरोपविहीन रूपमा भएन । बाँचेका पूर्व प्रधानन्यायाधाीशहरु अहिले ‘कोतपर्व’ बाट ज्यूँदै उम्केझैं ठानेको हुनुपर्छ । अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत ! (जेपी गुप्ताको फेसबुकबाट सम्पादित अंश)