काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा विस्थापित परिवारहरूको पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्नताको चरणमा पुर्याएकोमा प्राधिकरणको नेतृत्व तथा सम्पूर्ण प्राधिकरण परिवारलाई धन्यवाद दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको २१ औँ बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनैतिक दलहरू, तिनै तहका सरकारहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदाय तथा सम्पूर्ण भूकम्प पीडित जनताप्रति पनि आभार व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तान्तरण भएका बाँकी कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यमा बजेटको अभाव नहुने विश्वास दिलाए ।
निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले) का नेता सुवास नेम्वाङले पुनर्निर्माणका अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत सम्झनामा राख्न सुझाव दिँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको चर्चा गर्दै विपद् उत्थानशील विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा लैजानुपर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विशिष्ट कानुनी अधिकारसहित आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनका साथै जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरण अन्तर्गत भइरहेका कार्य तथा हक, दायित्व, सम्पत्ति, श्रेष्ता, कागजात तथा विवरणको हस्तान्तरण सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरू मार्फत सम्पादन भइरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यहरूको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरू अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत हुने भएको छ ।
त्यसै गरी, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको चालु र पुँजीगत खर्चको आ.व. ०७८/०७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्यहरूको जिम्मेवारी पनि यसै प्राधिकरणलाई दिइएको छ । यसका साथै विश्व बैङ्कसँगको सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भइरहेका भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना तथा एमडिटिएफसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहयोग, शोधभर्ना र प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्य पनि अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेर्नेछ ।
हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हेरिरहेको धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्ति बाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी सङ्ग्रहालय अन्तर्गतको रणोद्विप दरबारको भौतिक निर्माणको कार्य शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ भने पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालयलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन), केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) अन्तर्गत सम्बन्धित श्रेष्ता तथा कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभागमा भदौ अन्तिम साता हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।
गत मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म भौतिक एवं विद्युतीय माध्यमबाट काठमाडौँमा सम्पन्न भएको ‘नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ कोभिड–१९ को महामारीका बिचमा समेत अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा बैठकले सन्तोष व्यक्त गरेको छ । सम्मेलनमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर वा विद्युतीय माध्यमबाट सम्बोधन गरेका विभिन्न मुलुकका विदेश मन्त्री, मन्त्री, उपमन्त्री लगायतका प्रतिनिधिहरू तथा विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दातृ निकायका विशिष्ट पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूलाई बैठकले धन्यवाद समेत दिएको छ ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल तथा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसमेतको उपस्थिति थियो । त्यसै गरी, उक्त बैठकमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, पुनर्निर्माण प्राधिकरण एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, निर्देशक समितिका सदस्यहरू, प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्यहरू लगायतको उपस्थिति थियो ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३(३) को व्यवस्था तथा सो अनुरूप नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ मङ्सिर १५ गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल यही पुस ९ गतेबाट सकिँदै छ ।
