गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको गुनासो : सङ्घीय सरकारले संविधान अनुसार अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्यो
सन्जय भट्टराई
प्रकाशित २०७८ फागुन ११ बुधबार
648
Shares
नवलपुर । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलले संविधानमा भएको व्यवस्था र सङ्घीयताको मर्म अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई दिनु पर्ने अधिकार नदिएको प्रति गुनासो गरेका छन् ।
बुधबार नवलपुरको देवचुलीमा रहेको धुसेरी सामुदायिक वनको रजत जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री नेपालीले भने " मेरो पनि केन्द्रीय सरकार सँग गुनासो छ, संविधानले जुन अधिकार दिएको छ, जुन सङ्घीय पद्धतिमा हामी गइरहेका छौ त्यो अनुसार अधिकार दिनलाई केन्द्रले कन्जुस्याइँ गरेको छ ।"
"बाटो बनाउन कहीँ कतै रुख काट्नु पर्यो भने पनि रुख काट्न समेत केन्द्रलाई सोध्नु पर्ने व्यवस्था छ, यो कसरी सङ्घीयताको मर्म अनुसार भयो ?" मुख्यमन्त्रीले भने।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री नेपालीले सङ्घीय सरकारले समयमै आवश्यक ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकारलाई ऐन बनाउन समस्या परेको बताए । प्रदेशले पहिलै ऐन बनाए सङ्घीय कानुन बनेर आउँदा बाझिएमा बदर हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले वन खानेपानी लगायतका क्षेत्रहरूका लागी प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुन बन्न रोकिएको मुख्यमन्त्रीको भनाई थियो ।
कार्यक्रम मुख्यमन्त्री नेपालीले सामुदायिक वनहरूले राष्ट्रको गौरव बढाएको बताए । विदेशीहरू सामुदायिक वन हेर्नैका लागि नेपाल आउने गरेका र नेपालका सामुदायिक वनले वातावरण पर्यटन मात्रै नभएर समाजको आर्थिक स्तर उकास्न समेत सहयोग गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री नेपालीले प्रदेशले वन ऐन बनाउँदा सामुदायिक वन महासङ्घको सल्लाह अनुसार गर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री नेपालीले आफू नवलपुरबाट निर्वाचित भएर मुख्यमन्त्री भएकाले पनि जिल्लाको पूर्वाधार विकासमा आफू गम्भीर भएको र आगामी बजेटमा यसलाई यथेष्ट सम्बोधन गर्ने बताए ।
