निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ चैत ८ मंगलबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले बहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न सो आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “दुवै पक्षसँगको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय नहुँदासम्म सुविधा र सन्तुलन तथा विषयवस्तुको गम्भीरताको दृष्टिबाट निवेदकले माग गरेको बमोजिम निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ३६ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।” अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही चैत १३ गते बोलाएको छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुनःउम्मेदवार हुन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता खारेजीको मागसहित सोमबार सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

आयोगले बनाएको आचारसंहिता गैरकानुनी भएको र केन्द्र तथा प्रदेशको हकमा नपर्ने तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई मात्र लक्षित गरेर बनाइएको आचारसंहित गैरकाकानुनी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने तय गरेको छ । निर्वाचनमा फेरी उठ्न चाहने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहितामा अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ ।