काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण भएको केही दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको भ्रमण गरे । यसपटक भारत भ्रमणको बेला नेपाली पक्षले सीमा विवाद निरुपण र उर्जा खरिद सम्झौता लगायतका विषयमा कुराकानी मात्रै भएको उर्जाको क्षेत्रमा ‘माइलस्टोन’ सम्झौता समेत भयो । 

जसका कारण नेपालमा बढी भएको बिजुली अब भारतले खरिद गर्नेछ । यसले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा उत्साह पैदा भएको छ । यसो हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भैसकेको र छिट्टै घोषणा हुन लागेको प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा दुई छिमेकी शक्तिहरु चीन र भारत एकैपटक सक्रिय भएको जस्तो देखियो । 

चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले यस्तो संकेत गर्यो ।  विदेशमन्त्री वाङ यीले भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री  देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतसँग भेटे ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुलाई भेटेर सकेसम्म चुनावअघि नै मिल्न सुझाव दिए । नेकपा विभाजन नहुँदै चिनियाँ अधिकारीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए । 

विभाजन भएको एक वर्षभित्रै नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेरै दबाब दिए । तर यो विषयलाई नेपाली जनमानसले सामान्य रुपमा लियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि सत्ताधारी दल नेकपामा विभाजन देखिएकै बेला एउटा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले चार दिने नेपाल भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएको थियो । 

उक्त टोलीले नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ताधारी दलका नेताहरूलाई भेटेर सकेसम्म पार्टी नफुटाउन सल्लाह दिएका थिए । नेपालमा तरल राजनीतिक अवस्था हुँदा लामो समयदेखि दक्षिणी छिमेकी भारतबाट यस्तै अप्रत्याशित र पूर्वयोजना बिनाको भ्रमण हुने र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यसको कुनै न कुनै प्रभाव रहने बताइँदै गर्दा चिनियाँको भूमिकाको बारेमा कमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

हस्तक्षेप हो कि होइन ? 
दुई वर्षअघि नेपाल र चीनबीचको दौत्य सम्बन्धको ६५ औं वर्ष पूरा भयो । त्यसबेला चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै आएको बताएकी थिइन् । यान्छीले चीनले २०१८–१९ मा ११ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर नेपालमा लगानी गरेको सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनले अमेरकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मा पनि गम्भीर चाँसो देखाएकी थिइन् । अन्ततः एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच ‘विज्ञप्ति वार ’ नै चल्यो ।

परराष्ट्र स्रोतलाई विश्वास गर्ने हो भने चीनसँग झण्डै आधादर्जन सीमा स्तम्भबारे विवाद छ । सगरमाथाको उचाईको बारेमा पनि दुई देश एकमत छैनन् । थुप्रै सीमा स्तम्भ हराएका छन् । 

नेपाल र चीन सीमाको लम्बाइ एक हजार चार सय १४ किलोमिटर छ । पूर्व सिक्किम सीमादेखि पश्चिम लिपुलेकसम्म ६९ वटा सीमा स्तम्भ छन् । सन् २००५ मा भएको सर्वेक्षणमा ३७, ३८, र ६२ नम्बरको सीमा स्तम्भ भेटिएको थिएन । 

३७ र ३८ नम्बरको सीमा स्तम्भ गोरखाको तोम खोलामा पर्छ । त्यहाँ त सन् १९७८ मा सीमांकन हुँदादेखि नै सीमा स्तम्भ भेटिएको छैन । सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा रहेको ६२ नम्बरको सीमा स्तम्भ पनि छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या सगरमाथाको ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भमा छ । 

जुन स्तम्भ दोलखाको लामाबगर पूर्वपट्टिको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा हुनुपर्नेमा पहाडको फेदमा छ । त्यहाँ त्यो सीमा स्तम्भ कसरी पुग्यो ? यस्ता धेरै विषयमा चीन विज्ञहरुले प्रश्न गरेका छन् । 

यद्यपि यही विषय नेपाल–भारत सीमाका उठेको भए त्यसले राष्ट्रवादको विषयले उग्र रुप लिने थियो । नेपाल करिब चार वर्ष कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार चल्यो । त्यस क्रममा चीनले सहयोगका नाममा नेपालभित्र चिनियाँ कम्युनिष्टको प्रशिक्षण नै चलायो । 

तत्कालीन नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र हाल चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सुङ ताओले कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने भनेर नेपालको मेरिट होटलमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

त्यतिबेला होटल याक एण्ड यतिमा दुई दिने प्रशिक्षण समेत सञ्चालन भएको थियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले यस्ता धेरै गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर यसलाई नेपालीहरुले सामान्य रुपमै लिएका छन् । 

नेपालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा जसरी कम्युनिष्ट नेताहरुले उठाउने गरेका छन् त्यो भारतको विषयमा मात्रै केन्द्रीत भएको देखिन्छ । सीमा विवाद होस् वा ऋतिक रोशन प्रकरण वा सीमा पिल्लरहरु हराएको विषयमा होस् भारतप्रति बढी नै किन आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । 

खासगरी भारतीय नेताहरु आएर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई दिने सल्लाह पनि मिलेर जानुस्, बस्नुस भन्ने नै हुन्छ । तर पनि त्यसलाई हाम्रो आँखाले हस्तक्षेप देखिरहेको हुन्छ । 

पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने नेपाली राष्ट्रियतामाथि धेरै शक्ति राष्ट्रहरूबाट खतरा उत्पन्न भएको छ । सीमा विवाद बाहेक अन्य धेरै विषयहरु छन् । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयमा पनि हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।

सीमा विवाद, भेटघाट देखिने हस्तक्षेप भए पनि सांस्कृतिक, भाषिक र आर्थिक हस्तक्षेप झन् बढी हुँदा पनि नेपाली जनमानसले पचाएको अवस्था देखिन्छ । 
यतिबेला चीनले नेपालको सहमति बिना भारतसँग गरेको लिपुलेक सम्झौता जस्ता विषयमा हाम्रो ध्यान गएको छैन । 

यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने भारतले देखिने गरी आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्छ तर अन्य शक्ति राष्ट्रले भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । 

खुला सीमानाको कारण भौगोलिक सहजता र मधेसी नागरिकसँग भारतको रोटीबेटी लगायतको परम्परागत, व्यावहारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध जसरी स्थापित छ त्यसरी नै सम्बन्ध अरू शक्ति राष्ट्रहरूले पाएको भए नेपाललाई पहिलानै उपनिवेश बनाउने खतरा पनि उत्तिकै थियो । 

यतिबेला चीन हिमाल छिचोलेर नेपाल आइसकेको छ । हिमाल छिचोलेर आएको चीनले नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा दिनरात सोच्ने गरेको पाइनछ । 

भारतले पनि मधेसवादी दलहरुलाई यसरी नै उनीहरुको परम्परागत, सांस्कृतिक र व्यावहारिक सम्बन्धलाई अक्ष्युण राख्ने सल्लाह दिँदा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विदेश हस्तक्षेप देखिरहेका थिए । 

तर तत्कालीन नेकपामा आवद्ध रहेका कम्युनिष्ट नेताहरुले चिनियाँहरुबाट दीक्षित हुँदा चाहिँ हस्तक्षेप नदेख्नुलाई उनीहरुको दृष्टिदोषमाथि प्रश्न उठाउने वा शंकाको लाभ लिने ठाउँ कामयै छ ।  

लिपुलेक नेपाललाई नसोधी चीनले भारतसँग एक खालको सम्झौता गर्यो । उनीहरू नेपालको हितभन्दा आफ्नै हितमा नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छन् । अहिले भारत, अमेरिका र चीनबीच त्रिदेशीय वार चलेको छ । त्यसमा चीनले नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको आभाष हुन्छ । 

हाम्रा लागि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सामरिक रूपमा महत्वपूर्ण भूमि भएको विषयलाई चीनले स्वीकार गरेको देखिन्न । अमेरिकाले पनि चीनविरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ । 

एमसीसी अनुमोदनको लडाइँ पनि त्यसैसँग जोडिएको थियो । चीनले पनि नेपालमा रहँदै आएको भारतीय प्रभाव तोडेर त्यसको विरुद्धमा नेपाललाई प्रयोग गर्न  खोजेको आभाष हुन्छ । 

यसरी दुवै छिमेकीको मिचाहा प्रवृत्तिले नेपाली भूमि साँघुरो हुँदै गए पनि नेपालका कम्युनिष्टहरुको आँखाले भने दुवैतिर भन्दा पनि एकातिर मात्रै विवाद देख्ने गरेकाले समस्या भएको छ ।

कम्युनिष्ट मिलुन् भन्ने चाहना 
नेपालका दलहरुबीच निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा निर्णायक छलफल हुँदै गरेको अवस्थामा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमण भयो । निर्वाचन परिणाम आफू अनुकुल आओस् र नेपालमा आफू अनुकुल सरकार बनोस् भन्ने चाहनाका साथ चीन नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छ । त्यही भएर दुवै नेताहरुलाई भेटेका वाङ यीले कम्युनिष्ट पार्टीलाई जसरी पनि मिलाएर लैजान सुझाव दिएका थिए । 

चीनको सक्रियता पछिल्ला केही वर्षयता बढेको छ । पछिल्लो समय चीनले नेपालमा सक्रियता बढाएसँगै ऊ आफ्नो चाहनामा सफल पनि भएको छ । २०७४ को संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा चीनकै चाहनाअनुसार वाम गठबन्धन बनेको थियो । गठबन्धनका पार्टीबीच एकता भएर नेकपा बनेको थियो । 

नेपालमा चीनको चाहनाअनुसार नेकपा बनेर एउटै दलको स्पष्ट बहुमतको सरकार बनेको थियो । तर नेपालमा स्थिर सरकार बनेको अर्को छिमेकीलाई मन परेको थिएन ।  

भारतले नेपालमा अस्थिर सरकार बनाउने र त्यो सरकारले आफू प्रतिकूल काम गर्न खोजेमा सरकार ढलाइदिने गरेको आरोप खेप्दै आएका बेला नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार ढल्यो ।

नेपालमा वामपन्थीको अवस्था कमजोर गराउन अहिले वामपन्थीहरु विभाजित भएको अवस्थामा उनीहरुलाई एक्ला एक्लै चुनावमा पठाउनुपर्छ भन्ने केही शक्ति राष्ट्रहरुको दौडधुपमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले जोड्ने प्रयास गरे । त्यसभित्र कम्युनिष्ट मिलुन् भन्दा पनि आफूले भनेअनुसार सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने स्वार्थतर्फ बढी केन्द्रीत रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।