काठमाडौँ। न्यायालयको इतिहासमा विसं २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो। न्यायालयको सुधारका लागि कानुन व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेन्च बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो।

नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा न्यायालयको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, मुद्दाको पेसी अटोमेसन प्रणालीबाट लागू गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर बारले गत कात्तिक ८ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्‍यो। कानुन व्यवसायीले इजलास बहिष्कार गरे। न्यायालयको इतिहासमा १०७ दिन निरन्तर कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गरे।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरालाई गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मात्रै कानुन व्यवसायीले मूल आन्दोलन स्थगित गरे। नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार २०७८ साल न्यायालय सुधारको साल बन्यो। “न्यायालय सुधारका लागि १०७ दिन आन्दोलन गर्नुपर्‍यो, प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा पनि आन्दोलन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण भयो”, उनले भने, “गएको वर्ष न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसङ्गति उदाङ्गो हुने गरी आन्दोलन भयो, अझै केही सुधार बाँकी छ, सुधारको आन्दोलनले निरन्तरता पाउनुपर्छ।”

“मुख्य आन्दोलन स्थगित भएको हो, न्यायालय सुधारको हाम्रो अभियान जारी छ”, बारका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउने मात्र होइन। हाम्रो उद्देश्य न्यायालयको समग्र सुधार हो।”

न्यायालयमा समग्र सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले बाटो देखाएको र उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बारको मुख्य माग थियो। उक्त प्रतिवेदनअनुरूप गत मङ्सिर १५ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी सुनुवाइ गर्ने काम भइरहेको छ। आगामी साउन १ गतेदेखि अटोमेसन (स्वचालित) प्रणालीबाट लागू गर्ने निर्णय भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नै राम्रो छविको व्यक्ति नियुक्ति गरे मात्र न्यायालयमा नयाँ आशाका किरण पलाउँछ भन्ने लागेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई न्यायालयमा देखा परेको चुनौतीले सुधारका अवसर पनि देखा परेको छ भन्ने लागेको छ। “न्यायालय सुधारका लागि बारले यसअघि पनि आन्दोलन गर्दै आएको हो, न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि”, उनले भने, “न्यायालय सुधारकै कुरालाई सर्वोच्च अदालतको १९ न्यायाधीशले पनि महसुस गरेर बेन्च बहिष्कार गरेको चाहिँ मेरो अनुभवमा पहिलो हो।”

पूर्व न्यायाधीश समाजले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, विकृति विसङ्गति भयो भनेर आवाज उठायो । त्यसपछि बारले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्‍यो। बारले आन्दोलनकै क्रममा दलका नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने काम गर्‍यो। अन्ततः संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो। संसद्मा टेबल पनि भयो। तर संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ।

“संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर अन्योलमा छ, न्यायालय लामो समयसम्म कामुले चलाउनु पनि ठिक होइन”, बार काउन्सिल नेपालका परिषद् सदस्यसमेत रहनुभएका डा ज्ञवालीले भने, “राजनीतिक दलको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने खालको परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ, नत्र न्यायालय स्वतन्त्र हुन सक्दैन।”

उनका अनुसार न्यायालय कठिन मोडमा देखिए पनि सुधारका पाटा देखिएको छ। न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदन सुधारको एउटा प्रतीक हो। त्यो लागू गर्ने निर्णय पनि भएको छ। “न्यायाधीश मात्र सुध्रिएर हुँदैन, न्यायालय सुधारका लागि वकिल पनि सुध्रिनुपर्छ”, उनले थपे, “बार काउन्सिल नेपालको २०५१ सालको आचारसंहिता खारेज गरेर मस्यौदा यही वैशाख ९ गते बैठक बसेर साउन १ गतेदेखि कडाइका साथ नयाँ आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी छ।”

“न्यायालयको नेतृत्व राम्रो भए न्यायालय राम्रो हुन्छ, नत्र असर गर्छ भन्ने सन्देश गयो”, संविधानविद् डा भीर्माजुन आचार्य भन्नुहुन्छ, “न्यायालय एकदम संवेदनशील स्थान हो, सधैँ आन्दोलन भइरहनु राम्रो होइन, सही ढङ्गले काम गरेर न्यायालयप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न जरुरी छ।” नेपालको इतिहासमा न्यायालयमा मुद्दाको पेसी तोक्दा गोला प्रक्रिया सुरु हुँदा पनि ७० प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्ने उनको बुझाइ छ। सुधारको प्रारम्भ भएकाले अब राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास अधिवक्ता आचार्यलाई लागेको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की : नयाँ वर्षले आशाका नयाँ किरण सञ्चार गर्न सकोस्
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले नयाँ वर्ष २०७९ सालको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश दिँदै नयाँ वर्ष २०७९ ले आशाका नयाँ किरण सञ्चार गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्क्षा व्यक्त गरेका छन्।

उनले आज दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “न्यायिक मूल्यमान्यतामाथि भएका प्रहारलाई चिर्दै संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा न्यायपालिका कटिबद्ध छ।” जनताको आस्था एवं विश्वासको धरोहरका रूपमा रहिरहन न्यायपालिकाले जनतालाई गुणस्तरीय न्याय प्रवाह गर्ने कार्यमा दत्तचित्त भएर लागि परेको र ढिलो न्याय दिनु न्याय दिन इन्कार गर्नु हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै न्यायिक सेवा प्रवाहलाई उचित समयावधिभित्र सम्पन्न गर्नका लागि मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै न्यायिक पद्धति सुधारका कार्यलाई अगाडि बढाइएको सन्देशमा उल्लेख छ।