निलम्बनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका गभर्नर अधिकारीको रिट दर्ता

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ वैशाख ४ आइतबार

काठमाडौँ। आफूमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर (निलम्बित) महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन दर्ता भएको छ।

विना जानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित रिट लिएर अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन्।

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले अधिकारीको निवेदन दर्ता भएको र मङ्गलवार सुनुवाइ हुनसक्ने बताए। अधिकारीमाथि छानबिनका लागि भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको छ। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

कुनै गल्ती वा अनियमितताको आधारमा नभई प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको माग दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ। अन्तरिम आदेश दिएमा उनीमाथिको जाँचबुझ प्रक्रिया रोकिनेछ भने समिति गठनसँगै निलम्बनमा परेका उनी काममा फर्कनेछन्। तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए अधिकारीको निलम्बन निरन्तर रहनेछ।