काठमाडौं । सरकारले छिटपुट घटनाका बाबजुत स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वतावरणमा सम्पन्न भएको जनाएको छ । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञाशाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एकाध ठाउँमा घटेका घटनालाई लिएर समग्र स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएन भनेर संशय व्यक्त गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताए । 

स्थानीय निर्वाचन निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न भएको स्वतन्त्र निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले जनाएबाट पनि सरकारले निर्वाचनमा धाँधली गरेको भन्ने कुरा खण्डित हुने उनले बताए । 

नेपालको संविधान जारी भएपछि वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकभर ७५३ नगरपालिका र छ हजार ७४३ वडामा एकैसाथ एकदिन निर्वाचन हुनुलाई गौरवका रुपमा लिनुपर्ने बताए । 

यसपटकका स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा प्राप्त भएका अनुभवका आधारमा आगामी निर्वाचनमा अझ बढी स्वच्छ व्यवस्थित, मर्यादित र शान्तिपूर्ण तवरमा सम्पन्न गर्न सरकारले ध्यान दिने उनले बताए । 

निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण उत्पन्न नयाँ परिस्थितिका सम्बन्धमा फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि सरकारले त्यसको अध्ययन गरेर आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्री कोइरालाले बताए । 

मन्त्री कोइरालाले राष्ट्रियसभा बैठकमा दिएको बुँदागत जवाफ 
– नेपालको संविधान जारी भएपछि वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मुलुकभर ७५३ पालिका र छ हजार ७४३ वडामा एकैसाथ एकदिन निर्वाचन हुनुलाई हामीले गौरवका रुपमा लिएका छौँ । छिटपुट घटनाका बाबजुत स्थानीय तहको निर्वाचन निश्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न भएका स्वतन्त्र निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले जनाएबाट पनि सरकारले निर्वाचनमा धाँधली गरेको भन्ने कुरा खण्डित हुन्छ । एकाध ठाउँमा घटेका घटनालाई लिएर समग्र स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुन सकेन भनी संशय व्यक्त गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । यसपटकका स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा प्राप्त भएका अनुभवका आधारमा आगामी निर्वाचनमा अझ बढी स्वच्छ, व्यवस्थित, मर्यादित र शान्तिपूर्ण तवरमा सम्पन्न गर्न सरकाले ध्यान दिनेछ । 

– मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाभिमान र सीमाना रक्षाका लागि सरकार सधैँ सचेत र तयार छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषयलाई ऐतिहासक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूचीमार्फत अङ्ग बनिसकेको नेपालको नयाँ नक्साका बारेमा बारम्बार संशय पैदा गर्ने अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल मान्न सकिँदैन । दुई वा दुई भन्दा बढी देशसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा शान्तिपूर्ण कूटनीतिक पहल नै उपयुक्त हुने हुँदा यसलाई राज्यले संयमताका साथ अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ । 

– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उतार चढावले पेट्रोलिय पदार्थको आन्तरिक बजार र मूल्य प्रभावित हुने गर्दछ । सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्र्दै आएको छ । यसका बाबजुत उपभोक्तालाई सहुलियत प्रदान गर्न पेट्रोलियम पदार्थको हालको बजार मूल्यमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ८७९ रुपैयाँ ८५ पैसा घाटा व्यहोरी सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केही समययता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि हुन पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो आन्तरिक बजारमा पर्न गई उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चाप पर्नुका साथै समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलामा चाप गर्न गएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चाप परेको छ । यी सबै विषयलाई उचित रुपमा सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । आधारभूत खाद्य वस्तुको मूल्यलाई वान्छित मूल्यमा सीमित राख्न र खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई नीतिले उच्च प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । 

– कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने रासायनिक मलको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । कृषकका लागि आवश्यक पर्ने उन्नत बीउबीजन तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने विषयलाई नीतिले जोड दिएको छ । मुलुकभित्रै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी गृहकार्य गरिरहेको छ । कृषि उत्पादनलाई उचित मूल्यमा खरिदबिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाई खाद्य सुरक्षा र कृषकको आयस्तर वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । 

– सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउँदै पूँजीगत खर्चमा अभिवृद्धि गर्न नीति तथा कार्यक्रमले विशेष जोड दिएको छ । यसका लागि नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा तथा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समसामयिक सुधार गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

– राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले विशेष जोड दिने नीति लिएको छ । यसका लागि निर्माणाधीन आयोजनाको सघन अनुगमन गर्ने तथा त्यस्ता आयोजनामा आवश्यक स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने, आयोजना कार्यान्वयनमा देखापर्ने समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटिएको छ । बूढीगण्डकीलगायत नयाँ निर्माण हुने आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरणलगायत विषयलाई कानूनबमोजिम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सरकारको नीति छ । 

– जथाभावी आयोजनाको छनोट गरी टुक्रे आयोजनामा बजेट खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिश नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गुणस्तरीय आयोजनाको छनोटलाई सुनश्चित गर्न, आयोजनाको निर्माणलाई समयमै सम्पन्न गरी साधनस्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्न सहयोग मिल्नेछ । 

– कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निकासी प्रवद्र्धन गर्न नीति तथा कार्यक्रमले विशेष जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएइका ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’लगायतका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने नीति यसले अङ्गीकार गरेको छ । उद्योग प्रशासनलाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्रक्रियागत सुधार र लागत कटौती गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गरी उत्पादन तथा निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोगलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ । औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि मुलुकको विभिन्न भागमा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ । वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने कुरालाई नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

– ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गरी औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्ने कुरालाई नीतिले प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । विद्युत्को खपत बढाउँदै खनिज इन्धनको उपभोगलाई घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्न र खाना पकाउने ग्यासको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापन गरी वातावरण स्वच्छता कायम गर्न यो नीतिले विशेष जोड दिएको छ । साथै जलवायु अनुकूल वातावरणीय सन्तुलन, वन तथा पर्यावरण संरक्षणमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमलाई यो नीतिले प्राथमिकता दिएको छ । 

– सबै नेपाली जनतालाई यथाशीघ्र स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने सरकारको लक्ष्य हो । यसक्रममा हाल आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा अधिकांश जनतालाई उपलब्ध गराइसकिएको छ । मध्यम र उच्चस्तरको खानेपानी सेवाको पहुँच क्रमशः विस्तार हुँदैछ । आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवालाई क्रमशः सुधार गर्दै सबै नेपाली जनतालाई मध्यम र उच्चस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको छ । 

– सप्तरीको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेजलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका मेडिकल कलेजको स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।

– मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि विगतमा भएका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समेतका आधारमा आयोजना तयारीका कार्यलाई अगाडि बढाउने सरकारको नीति रहेको छ । 

– नीति तथा कार्यक्रमलाई महिला तथा लैंगिकमैत्री बनाउन सरकारले जोड दिएको छ । आदिवासी जनजातिलगायत मुलुकका सबै वर्ग र समुदायको विकासका लागि सरकारले आगामी वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको हित संरक्षण र समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जिल्लास्तरमा समन्वय इकाइको प्रबन्ध गरिने कुरालाई नीतिले प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । 

– सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पुहँच स्थापित गर्न सहयोग पु¥याउने प्रकृतिका विभिन्न कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने नीति लिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा सुधार गर्न र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति लिएको छ । मुलुकभित्रको विभिन्न विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति गरी तिनलाई ‘सेन्टर फर एक्सलेन्स’का रुपमा विकास गर्ने सरकारको नीति छ । 

– सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भका रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि पर्यटीकय पूर्वाधारको विकास, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिकस्थलको संरक्षण र सम्बद्र्धन, नेपालको इतिहास, कला संस्कृतिको प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमलाई अघि बढाउने नीति लिएको छ । 

– विगतमा नापजाँच तथा दर्ता गर्न छुट भएका गाउँब्लकमा रहेका जग्गालाई प्रक्रियागत सहजीकरण गरी लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउन बाँकीलाई नापजाँच गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्रदान गरिएको हो । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग गठन भई यसले काम थालनी गरिरहेको हुँदा यससम्बन्धी समस्या आगामी दुई वर्षभित्र समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस