काठमाडौं । सरकारले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र, सन्तुलित र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा आइतवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार, पर्यटन प्रवद्र्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढङ्गले परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गरेको उल्लेख छ ।
बदलिँदो परिवेश र कार्यबोझ विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विदेशमा रहेका नियोगहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गरिने र नेपाली नियोगको भौतिक उपस्थिति नरहेको स्थानमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणाअन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विद्युतीय राहदानी सहज र सरल तवरले उपलब्ध गराउन राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा स्रोतको प्रबन्ध गरिएको र कन्सुलर सेवा प्रवाह थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम पनि प्रस्तुत बजेटमा समेटिएको छ ।
